6AM न्यूज टाइम्स - 29-मार्च-2021

Jal Shakti Mantri Dr Mahendra Singh ; जल संरक्षण , संचयन एवं संवर्धन तथा वृक्षारोपण करें ये वरदान स्वरुप हमारे पूर्वजों से हमें मिला.....

 जल संरक्षण , संचयन एवं संवर्धन तथा वृक्षारोपण करे ये वरदान स्वरुप हमारे पूर्वजों से हमें मिला है यही आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल धरोहर है। डॉ महेन्द्र सिंह 

 RAVINDRA YADAV, 6am news times Lucknow,28/03 /2021 : 9415461079 

लखनऊ, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान , बख्शी का तालाब, के मध्य भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित अटल भूजल योजनान्तर्गत तीन दिवसीय ओरिएन्टेशन कार्यशाला आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, डॉ महेन्द्र सिंह मंत्री जल शक्ति उ. प्र. ने अपने सम्बोधन में कहा कि यह योजना अभी 10 जिलों तक सीमित है अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित की जायेंगी। डाॅ महेन्द्र सिंह, अपने सम्बोधन में जल की महत्ता पर प्रकाश डाला उन्होंने बताया कि जल बचाना हमारा धर्म एवं कर्म दोनों हैं, जीवन में कुछ करना है, तो जल के प्रति संरक्षण , संचयन एवं संवर्धन तथा वृक्षारोपण कर आने वाले दिनों में अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ दे सकते हैं । उन्होंने बताया कि भूगर्भ जल केवल निकालते रहने से एक समय ऐसा आयेगा कि धरती मां के पास जन मानस को पानी देने के लिए नहीं बचेगा। तब जीवन की महत्ता समझ में आयेगी। उन्होंने बताया कि कल होलिका दहन का त्योहार है इस हमें नयी उमंग के सथ मनाना है , लेकिन यदि पानी नहीं होगा तो होली का रंग किसमें घुलेगा ? इसलिए हम सभी को यह संकल्प लेना है कि पानी को कैसे बचाना है , लोगों को यही समझाना है ।

अतिथियों व प्रतिभागियों का स्वागत एवं आभार सम्बोधन संस्थान केअपर निदेशक डॉ.डी.सी. उपाध्याय ने किया।

 डॉ उमेश बालपाण्डे , निदेशक अटल भूजल योजना, एन. पी.एम.यू. ने अपने सम्बोधन में बताया कि उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना लागू करने में बहुत अच्छी पहल कर रही है। आने वाले दिनों में यह योजना धरातल पर परिलक्षित होगी। प्रमुख सचिव , नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, उ. प्र. द्वारा बताया कि यह महत्वपूर्ण योजना पूरे प्रदेश में अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी । आपके सक्रिय सहभागिता से यह योजना बहुत दूर तक पहुंचेगी । 

 इस कार्यशाला में जिला क्रियान्वयन सहयोगी संस्थाएं , एन. पी. एम. यू , भारत सरकार , एस. पी. एम. यू. उत्तर प्रदेश सरकार ( डी. आई. पी. ) , आई. ई. सी. एक्सपर्ट , एस. पी. एम. यू. के सदस्य आदि कुल 200 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया । 

कार्यक्रम के दौरान संस्थान के उपनिदेशक बी. डी. चौधरी , राकेश रंजन , अनुज श्रीवास्तव , सुबोध दीक्षित , सहायक निदेशक डॉ अशोक कुमार , डाॅ एस. के. चौहान , डाॅ योगेन्द्र सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे । कार्यक्रम का संचालन अटल भूगर्भ जल योजना के प्रभारी एवं उपनिदेशक डॉ सुरेश सिंह ने किया । कार्यक्रम का संयोजन संस्थान के प्रशिक्षण समन्वयक नंद किशोर श्रीवास्तव ने किया।

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6AM न्यूज टाइम्स - 28-मार्च-2021

6AM न्यूज टाइम्स - 27-मार्च-2021

UP_Panchayat_Chunav_date; की अधिसूचना जारी की।

 6AM NEWS TIMES, यूपी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की। 

Ravindra_Yadav Lucknow, 9415461079 

• पहले चरण के मतदान में 18 जिले।
• दूसरे चरण के मतदान में 20 जिले।
• तीसरे चरण के मतदान में 20 जिले।
• चौथे चरण के मतदान में 17 जिले।

  लखनऊ  

यूपी पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। यूपी में पंचायत चुनाव चार चरणों में होंगे। 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे जबकि दो मई को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की। पंचायती राज विभाग ने सीटवार आरक्षण का काम पूरा कर लिया है। इसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। 

पहले चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में -

सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही में वोट डाले जाएंगे।

दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में -

मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़।

तीसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में। 

शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया।

चौथे चरण के मतदानवाले क्षेत्रों में-

बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशांबी, सीतापुर, अंबेडकरनगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ में वोट डाले जाएंगे।

यूपी में कहां किस दिन चुनाव

चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही यूपी में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। (देखिए पीडीएफ) उधर आज सुप्रीम कोर्ट में भी पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही आचार संहिता लागू कर दी गई है।

आदर्श आचार संहिता 2021

पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की तारीख

यूपी पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों का नामांकन 3 और 4 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण का नामांकन 7 और 8 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का नामांकन 13 और 15 अप्रैल को जबकि चौथे और आखिरी चरण का नामांकन 17 और 18 अप्रैल को होगा।

👉आदर्श आचार संहिता 2021

इसी के साथ प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में चार चरण में 15, 19, 26 तथा 29 अप्रैल को मतदान होगा। इसके बाद दो मई को होगी मतों की गणना होगी। दो मई के बाद से गांव की सरकार का काम शुरू होगा, जोकि 25 दिसंबर से बंद है। सभी 18 मंडल के एक-एक जिले में पहले चरण का चुनाव होगा। 2 मई को मतगणना होगी। चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही यूपी में आचार संहिता लग गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज आरक्षण मामले पर सुनवाई होगी।

प्रदेश में कल यानी शनिवार से नामांकन पत्रों का विक्रय होगा। पहले चरण के मतदान वाले जिलों में नामांकन तीन और चार अप्रैल को होगा। दूसरे चरण के मतदान वाले जिलों में नामांकन सात और आठ अप्रैल को होगा। तीसरे चरण के मतदान वाले जिलों में नामांकन 13 और 15 अप्रैल को होगा। चौथे चरण के मतदान वाले जिलों में नामांकन 17 और 18 अप्रैल को होगा। बुलंदशहर की पांच ग्राम पंचायतों के औद्योगिक क्षेत्र में आने के कारण निर्वाचन आयोग यहां पर चुनाव नहीं कराएगा।

पहले चरण में 15 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में 18 जिलों में वोट पड़ेंगे। पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर व भदोही में मतदान होगा। 

दूसरे चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में 20 जिलों में मतदान होगा। इसमें मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी तथा आजमगढ़ के मतदाता वोट डालेंगे। 

तीसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। इस चरण में भी 20 जिलों में वोट पड़ेंगे। इसमें शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, चंदौली, सिद्धार्थनगर, देवरिया, मिर्जापुर तथा बलिया में मतदान होगा। 

29 अप्रैल को चौथे चरण के मतदान में 17 जिले के मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। चौथे चरण में हापुड़, बुलंदशहर, संभल, शाहजहांपुर, मथुरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशांबी, सीतापुर, अंबेडकरनगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र तथा मऊ में वोट पड़ेंगे। 

6AM न्यूज टाइम्स - 26-मार्च-2021

Covid-19 Lucknow ; 24 घंटे में चार मौतें, CMS महानगर ब्रांच सील।

   लखनऊ में एक बार फिर कोरोना का खौफ:    24 घंटे में चार मौतें, CMS महानगर ब्रांच सील। 

RAVINDRA YADAV, 6AM NEWS TIMES Lucknow। 9415461079 

राजधानी में कोरोना वायरस ने गंभीर रूप ले लिया है। 24 घंटे के दौरान चार कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मौत का डेथ ऑडिट कराने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के सम्बन्ध में सर्विलान्स एवं कान्टेक्ट ट्रेसिंग के आधार पर टीमों ने 9777 लोगों के नमूने लिए।

करीब दो माह से लखनऊ में कोरोना संक्रमितों की मौत की रफ्तार काफी धीमी थी। इससे पहले 22 जनवरी को पांच मरीजों ने दम तोड़ा था। इसके बाद अधिकारियों ने संक्रमितों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए थे। अधिकारियों की सख्ती के बाद मरीजों की मौत का ग्राफ एकदम से घट गया था। एक या दो मरीज ही दम तोड़ रहे थे। विभिन्न अस्पतालों में भर्ती चार मरीजों की सांसें थम गईं।

220 लोग संक्रमण की जद में। 

कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। 220 लोग संक्रमण की जद में आ गए हैं। वहीं मरीजों के ठीक होने का सिलसिला काफी धीमा है। कुल 22 मरीजों ने वायरस को मात देने में कामयाबी हासिल की है। ठीक होने वालों का ग्राफ पर स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जाहिर की है। अब तक 63998 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। इनमें 63083 मरीज ठीक हुए। मौजूदा समय में 915 मरीज होम आइसोलेशन में हैं।

  अलीगंज और पुराने लखनऊ में फैला संक्रमण। 

वायरस तेजी से नए इलाकों को अपनी आगोश में ले रहा है। अलीगंज में सबसे ज्यादा 22 लोग संक्रमण की जद में आ गए हैं। वहीं पुराने लखनऊ चौक में 11 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इंदिरा नगर 20, गोमती नगर 12, हजरतगंज 12, अलीगंज 22, आलमबाग 13, तालकटोरा और, महानगर में 13-13 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 

सीएमएस की महानगर की शाखा सील। 

सीएमएस की महानगर में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर मौके पर पहुंचे नगर निगम ज़ोनल अधिकारी जोन-3 व एसीएम-5 के नेतृत्व में नगर निगम के स्टाफ ने स्कूल को सील कर दिया है। हालांकि स्कूल प्रशासन का कहना है कि जिस टीचर को कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है वो टीचर कई दिनों से बीमारी की वजह से छुट्टी पर था। आपको बता दें कि इससे पहले सीएमएस की अलीगंज शाखा में भी कोविड मरीज़ मिले थे। 

AGRA_Police_Prashant_Kumar_Yadav_Murder_Case; विवाद सुलझाने गए दारोगा प्रशांत कुमार यादव की हत्या।

 आगरा भाइयों का विवाद सुलझाने गए दारोगा प्रशांत कुमार यादव की गोली मारकर हत्या। 

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आगरा। खंदौली थाने पर तैनात दरोगा प्रशांत यादव गांव में ही दो भाइयों के झगड़े को सुलझाने गए थे। बुधवार की शाम दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया गया। खंदौली के गांव नहर्रा में भाइयों के बीच आलू खुदाई का विवाद सुलझाने पहुंचे दारोगा प्रशांत कुमार यादव (35) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिपाही चंद्रसेन के साथ दारोगा मौके पर पहुंचे थे। वारदात के बाद सिपाही ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह धक्का मारकर फरार हो गया। दारोगा की हत्या की खबर मिलते ही महकमे में हड़कंप मच गया। एडीजी जोन राजीव कृष्ण, आईजी रेंज ए सतीश गणेश, एसएसपी बबलू कुमार मौके पर पहुंच गए। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। 

 शहीद दरोगा के परिवार को 50 लाख आर्थिक सहायता, एक सदस्य को नौकरी सीएम योगी ने व्यक्त की संवेदना। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में सब-इंस्पेक्टर की मृत्यु होने पर परिवार के प्रतिसंवेदना व्यक्त की है। साथ ही शहीद दरोगा के परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दरोगा के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। वहीं शहीद दरोगा के नाम पर सड़क का नामकरण भी किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने दरोगा की हत्या करने कोवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ] 

आलू खुदाई के बाद हुआ विवाद। 

पुलिस के अनुसार गांव नहर्रा निवासी विजय सिंह पहलवान के दो बेटे हैं। विजय सिंह ने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। बड़ा बेटा शिवनाथ उनके साथ रहता है। छोटा बेटा विश्वनाथ मां के साथ रहता है। खेत के तीन हिस्से हुए। एक हिस्सा विजय सिंह ने अपने पास रखा था। बड़े भाई शिवनाथ ने उसमें आलू की फसल की थी। बुधवार को खुदाई को लेकर विवाद हो गया। छोटे बेटे विश्वनाथ ने यह कहा कि पिता के हिस्से का आधा आलू मां को मिलेगा। सुबह से इस बात पर दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था। आलू की खुदाई हो गई थी। पूरा आलू बड़े भाई शिवनाथ को मिलना था। क्योंकि उसने ही फसल बोई थी। 

प्रशांत के सामने ही तमंचा लहराने लगा हत्यारा विश्वनाथ। 

विवाद की सूचना मिलने पर खंदौली थाने से दरोगा प्रशांत कुमार यादव और सिपाही चंद्रसेन खेत पर पहुंचे। इस दौरान छोटा भाई विश्वनाथ तमंचा लहराते हुए मजदूरों को धमका रहा था। विश्वनाथ के हाथ में तमंचा देख दरोगा ने साहस दिखाया। पीछा करके उसे दबोचने का प्रयास किया। वह खेत में भागने लगा। दरोगा प्रशांत कुमार ने पीछा बंद नहीं किया तो उसने तमंचे से गोली चला दी। गोली दारोगा की गर्दन में लगी। गोली चलते ही खेत पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर थाने से फोर्स पहुंच गई। लहूलुहान हालत में दरोगा प्रशांत कुमार को अस्पताल ले जाया गया। तब तक देर हो चुकी थी। एसएसपी बबलू कुमार के अनुसार घटना बड़ी गंभीर और हिला देने वाली है। पुलिस हत्यारोपी को तलाश रही है। वह मौके से भाग गया था। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

2015 बैच के दारोगा थे शहीद प्रशांत यादव। 

शहीद दारोगा प्रशांत कुमार यादव वर्ष 2015 बैच में नियुक्त हुए थे। मूलत: बुलंदशहर के गांव छतारी के निवासी थे। उनके घर पर सूचना पहुंचते ही कोहराम मच गया। परिवार के लोग आगरा के लिए रवाना हो गए हैं। 

6AM न्यूज टाइम्स - 25-मार्च-2021

CM_Yogi_&_Dr_Mahendra_Singh_Government; दिल्ली में सिंचाई विभाग की वर्षों से कब्जा 6 एकड़ भूमि भूमाफियाओं से मुक्त।

 पूर्व सरकारों मे मनबढं रहे अपराधियों के पस्त होते हौंसले। 

मुख्यमंत्री योगी एवं जल शक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह द्वारा अपराधियों के खिलाफ अभियान से दिल्ली भू-माफियाओं मे दहशत दिल्ली स्थित सिंचाई विभाग की 06 एकड़ जमीन मुक्त करायी गयी। 

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 पूर्व सरकारों में मन बढ़ रहे भूमाफिया एवं अपराधियों में पहली बार कानून का खौफ साफ नजर आ रहा है, बड़े अपराधियों के दिलों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून एवं सरकार का इकबाल खत्म हो गया था। योगी सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में कानून का सम्मान कायम करने में कामयाब हो रही है । 

दिल्ली / लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मा योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एवं जलशक्ति मंत्री डॉ महेन्द्र सिंह की पहल पर आज दिल्ली के मदनपुर में वर्षों से कब्जा की गई सिंचाई विभाग की 6 एकड़ भूमि को अभियान चलाकर भूमाफियाओं से मुक्त कराया गया। आने समय में अतिक्रमण अभियान चलाकर शीघ्र ही बड़े पैमाने पर जमीनों को खाली कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य अभियन्ता जमुना रमेश चन्द्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सिंचाई विभाग की दिल्ली स्थित मदनपुर खादर में हेडवक्र्स खण्ड आगरा नहर ओखला द्वारा खसरा नं 612 की निशानदेही के पश्चात भूमि खाली कराये जाने का अभियान चलाया गया। जिसके तहत वर्षों से कब्जे में रही सिंचाई विभाग की बहुमूल्य जमीन को खाली कराने में सफलता प्राप्त हुई।

मुख्य अभियन्ता ने बताया कि अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान अधिशासी अभियन्ता वी. के. सिंह ओखला हेडवक्र्स की देखरेख में सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया। मुख्य अभियन्ता ने यह भी बताया कि दिल्ली स्थित सिंचाई विभाग की भूमि सभी जमीनों को चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है, और जहां भी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जायेगा तथा संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए भूमि को कब्जे से मुक्त कराया जायेगा।

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6AM न्यूज टाइम्स - 24-मार्च-2021

6AM न्यूज टाइम्स - 23-मार्च-2021

UP_Panchayat_Chunav ; कोरोना के साए में, निर्वाचन आयोग ने जारी की सख्त गाइडलाइन

यूपी पंचायत चुनाव पर कोरोना के साए में, निर्वाचन आयोग ने जारी की सख्त गाइडलाइन। 

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 यूपी में पंचायत चुनाव के बीच कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खबरे को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों को एसओपी का पालन करना होगा।

लखनऊ,। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में राज्य निर्वाचन आयोग जुट गया है। चुनाव के बीच कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खबरे को देखते हुए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। निर्वाचन आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि चुनाव कार्य में लगे सभी कर्मचारियों को फेस मास्क लगाना आनिवार्य होगा। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और इस ऐप का उपयोग भी करना होगा। 

सभी मतदान केंद्रों को पूरी तरह से सैनिटाइज करना होगा।

यूपी पंचायत चुनाव में कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए गए हैं। जारी एसओपी के अनुसार सभी मतदान स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, पान-गुटखा खाना और मदक पदार्थों का सेवन करना दंडनीय होगा। कोविड-19 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार सभी मतदान स्थलों पर शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति किया : राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया जाए। विकास खंड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर चिकित्सक को नियुक्त किया जाए। कोविड-19 से बचाव के लिए सभी प्रबंध इन नोडल अधिकारियों के निर्देशन में किए जाएंगे।

नामंकन पत्रों को प्रस्तुत करने व नाम वापसी : नामंकन पत्रों को प्रस्तुत करने व नाम वापसी के संबंध में आयोग ने निर्देश दिया है कि रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए और इसके लिए एक अतिरिक्त कर्मचारी को तैनात किया जाए। बिना मास्क के रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में किसी को भी प्रवेश न दिया जाए। नामंकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रत्याशी और उनके साथ एक व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाए। यदि प्रत्याशी कोरोना संक्रमित है तो उनका प्रस्तावक या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामंकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। नामंकन पत्रों की स्कूटनिंग के वक्त जिला पंचायत वार्ड वार एक-एक कर उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाए। 

6AM न्यूज टाइम्स - 22-मार्च-2021

Lockdown Return; एक साल बाद फिर से लोगों को कोरोना लॉकडाउन का सामना।

  Lockdown Today in Madhya Pradesh  

मध्य प्रदेश के 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन, जानें क्या खुला है; क्या है बंद 

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भोपाल। एक साल बाद फिर से मध्य प्रदेश में लोगों को करना होगा कोरोना लॉकडाउन का सामना। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत तीन शहरों में एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। मध्य प्रदेश के तीनों शहरों- भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शनिवार रात 10 बजे से कल सुबह छह बजे तक कुल 32 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाओं को ही छूट दी गई है। वहीं अस्पताल और मेडिकल स्‍टोर खुले रहेंगे। 

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले आदेश तक हर रविवार को भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन का आदेश दिया है। इसके साथ ही अब हर शनिवार को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगा रहेगा। इसके अलावा इन तीनों शहरों के सभी स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद रखे जाएंगे। प्रशासन ने तीनों शहरों में लॉकडाउन के दौरान धारा 188 लागू की है। इसके मुताबिक, अगर आप बिना कारण घर से निकले तो सीधे गिरफ्तार होंगे।

भोपाल में सड़कों पर पसरा सन्नटा। 

लॉकडाउन के चलते भोपाल शहर में शनिवार रात दस बजे के बाद से ही सन्‍नाटा पसर गया। रविवार सुबह भी सड़कें सूनी नजर आईं। शहर के बाहरी सीमा सहित अंदर भी पुलिस ने करीब 128 स्थानों पर बैरिकेडिंग की है।

इंदौर में भी सुनसान सड़कें

इंदौर में शनिवार रात 10 बजे से लॉकडाउन लग गया है जो आज पूरे दिन लागू रहेगा। लॉकडाउन में रविवार सुबह सड़कें सूनी नजर आईं, शहर में सिर्फ दूध और दवाई की दुकानें ही खुलीं।

जबलपुर हलचल लॉकडाउन की आहट। 

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण जबलपुर में भी एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अगले आदेश तक इंदौर, भोपाल और जबलपुर में हर रविवार को लॉकडाउन होगा।

ये रहेंगे बंद। 

1. 31 मार्च तक सभी स्कूल-कॉलेज बंद
2. अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर बंद।
3.  व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद।
4. किराना की दुकानें बंद।
5. पार्क बंद रहेंगे।
6. शराब की दुकानें बंद।

इन्हें मिली है छूट। 

1. - मेडिकल स्टोर, अस्पताल।
2. - प्रतियोगी परीक्षा वाले अभ्यर्थी।
3. - आवश्यक वस्तुओं के परिवहन
4.  औद्योगिक इकाई खुली रहेगी, वहीं मजदूरों के आने-जाने में भी कोई रोक नहीं रहेगी।
5. - नगर निगम सीमा में सार्वजनिक परिवहन हो सकेगा।

नियमों के उल्लंघन पर सील होगी दुकान। 

प्रशासन लॉकडाउन के दौरान ज्यादा सख्ती बरतेगा। दुकानदारों पर जुर्माने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है, यदि किसी दुकानदार ने नियमों का उल्लघंन किया तो उस पर 5 हजार रुपये का जुर्मान लगेगा। इसके बाद भी नहीं माने तो दूसरी और तीसरी बार में 2 गुना यानी 10 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। अगर फिर भी दुकानदार नहीं माने तो दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

कोरोना के बढ़ते मामले 1300 के पार। 

मध्य प्रदेश में कोरोना के शुक्रवार को 1308 मामले आए हैं। इनमें भोपाल के 345 और इंदौर के 317 मरीज शामिल हैं। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 7 हजार 344 हो गई है। शुक्रवार को 25 हजार 32 सैंपल लिए गए। इनमें 24,695 की जांच हुई। जांचे गए सैंपलों में 1308 पाजिटिव आए हैं। इस तरह संक्रमण दर 5.2 फीसद रही।   

( फोटो:  सोशल मीडिया से साभार )  

6AM न्यूज टाइम्स - 21-मार्च-2021

Covid-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नगर निगम की टीम सक्रिय।

 Covid-19 बढ़ते मामलों के मद्देनजर  रोकथाम के लिए लखनऊ नगर निगम ने बनाई आठ टीम, देखिए जोन के अधिकारियों के महत्‍वपूर्ण नंबर। 

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लखनऊ,  कोरोना की रोकथाम के लिए लखनऊ नगर निगम ने सभी आठ जोनों में टीमें बनाई हैं। टीम को कोरोना संक्रमितों के आवास एवं आसपास समुचित सफाई और सैनिटाइजेशन कराने के साथ फ्लायर चिपकाना होगा, जिससे आसपास के निवासियों को कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी मिल सके। इसके अलावा कोरोना संक्रमित इलाके में घेराबंदी करानी होगी। नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि कोरोना का संक्रमण न फैले, इसके लिए नगर निगम ने टीम बना दी है।

नगर निगम गठित की टीमें।

👉  जोन एक, 

जोनल अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव, मोबाइल नंबर 6389300010, नगर अभियंता एसपी तिवारी, मोबाइल नंबर 9415646915

👉  जोन दो, 

जोनल अधिकारी अरुण चौधरी, मोबाइल नंबर 6389300009, नगर अभियंता अमरनाथ, मोबाइल नंबर 6389300064

👉  जोन तीन, 

जोनल अधिकारी राजेश सिंह, मोबाइल नंबर 6389300028 नगर अभियंता मनीष अवस्थी, मोबाइल नंबर 6389300062

👉  जोन चार। 

जोनल अधिकारी सुजीत श्रीवास्तव, मोबाइल नंबर 6389300011 नगर अभियंता सुरेश मिश्र, मोबाइल नंबर 6389300074 

👉  जोन पांच। 

जोनल अधिकारी सुभाष त्रिपाठी, मोबाइल नंबर 6389300036 नगर अभियंता पीके श्रीवास्तव, मोबाइल नंबर 6389300059

👉  जोन छह। 

जोनल अधिकारी प्रज्ञा सिंह, मोबाइन नंबर 63893000385 नगर अभियंता एसएफए जैदी, मोबाइल नंबर 6389300060, 

👉  जोन सात। 

जोनल अधिकारी चंद्रशेखर यादव, मोबाइल नंबर 6389300043 नगर अभियंता एसएफए जैदी, 6389300060

👉  जोन आठ। 

जोनल अधिकारी संगीता कुमारी एसएफए जैदी, मोबाइल नंबर 6389300015 नगर अभियंता एससी सिंह एसएफए जैदी, मोबाइल नंबर 6389300059, 

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6AM न्यूज टाइम्स - 20-मार्च-2021

Muradabad Jal Shakti Mantri Dr Mahendra Singh; “दशकों में जो न हो पाया 04 वर्षो में कर दिखाया”

“दशकों में जो न हो पाया 04 वर्षो में कर दिखाया”

योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का जितना विकास हुआ, उतना पहले कभी नही हुआ। डॉ महेन्द्र सिंह 

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मुरादाबाद पंचायत भवन में यूपी सरकार के 04 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर डाॅ महेंद्र सिंह ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका “वर्षो में जो न हो पाया 04 वर्षो में कर दिखाया” का विमोचन किया। 

मुरादाबाद / लखनऊ : जलशक्ति मंत्री डॉ महेन्द्र सिंह ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने 04 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का पर्सेप्शन बदलने में सफलता प्राप्त की है। राज्य सरकार का कार्यकाल विकास, विश्वास और सुव्यवस्था का रहा है। उन्होंने कहा कि विगत चार वर्षो में सम्पूर्ण विश्व में उत्तर प्रदेश की धमक-चमक स्थापित हुई है तथा विभिन्न केन्द्रीय संचालित योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, सौभाग्य योजना, उज्जवला योजना, मुद्रा योजना, जीवन ज्योति बीमा आदि योजनाओं में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि गर्व की बात है। जनपद प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के सफलता पूर्वक 04 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए “रिफार्म, परफार्म तथा ट्रान्सफार्म” संबंधी कार्यो से जनसामान्य को अवगत कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

 

इस अवसर पर डाॅ महेंद्र सिंह ने वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्र्तगत आयुष गोल्डन कार्ड, सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा ऋण प्रमाण पत्र, पारिवारिक लाभ योजना, दिव्यांगजन, शादी अनुदान, शिशु हित लाभ योजना, मृत्यु एवं विकलांग सहायता, बालिका आशीर्वाद योजना, पुत्री विवाह सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, संस्थागत वित्त विभाग द्वारा, किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए।

 डॉ सिंह ने प्रदर्शनी में जसवीर सिंह , तनवीर सिंह नि. ज्ञानपुर, अकबर अली नि. काकरखेडा तथा सूरजपाल को कृषि विभाग की कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत अनुदानित  ट्रैक्टरों की चाबी भेंट की और दिव्यांगजनों को ट्राईसाईकिलों का वितरण किया। 

 प्रधानमंत्री जनधन योजना के अनर्तगत जनपद मुरादाबाद में 10 लाख 08 हजार 13 जनधन खातें खुले, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्र्तगत जनपद मुरादाबाद में 2 लाख 40 हजार 865 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्र्तगत ग्रामीण क्षेत्र में 10 हजार 763 आवास, शहरी क्षेत्र में 13 हजार 410 आवास निर्मित किए गये। स्वच्छ भारत अभियान के अन्र्तगत 1 लाख 74 हजार 954 शौचालयों का निर्माण किया गया। सौभाग्य योजना के अनर्तगत 1 लाख 26 हजार 77 निःशुल्क विद्युत कनेक्शन तथा 55 हजार 880 एल0ई0डी0 बल्व वितरित किये गये। आयुष्मान भारत योजना के अनर्तगत 2 लाख 19 हजार 205 लोगों को स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्र्तगत 72 हजार 37 कृषकों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति के अन्र्तगत 1 लाख 79 हजार 759, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा के अन्र्तगत 3 लाख 71 हजार 502 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। जनपद में 20 जन औषधि केन्द्र स्थापित किये गये, 59 हजार 622 किसानों का 326.48 करोड कर्ज माफ किया गया। जनपद में 18.15 लाख मीट्रिक टन गेंहू तथा 8.89 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन किया गया। 

👉  प्रधानमंत्री किसान निधि योजन के अंतर्गत  2 लाख 54 हजार 915 किसानों को लाभान्वित किया गया। 3 लाख 26 हजार 815 किसानों को 3114.97 करोड का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया।

जलशक्ति मंत्री ने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना विकास हुआ, उतना पहले कभी नही हुआ। जनपद मुरादाबाद में रु0 132 करोड की लागत से पिछले चार वर्षो में 50 सडकों का निर्माण किया गया, रु0 110.64 करोड की लागत की 12 सडके निर्माणाधीन है, रु0 62.73 करोड की लागत से 03 सेतु का निर्माण पूर्ण किया गया, रु0 169.47 करोड की लागत से जनपद में 5 सेतु निर्माणाधीन है। पेयजल परियोनाओं के अन्र्तगत रु0 49.10 करोड की लागत से विभिन्न विकास खण्डों में 16 ग्राम पेयजल योजना का निर्माण, रु0 61.54 करोड की लागत से 25 पेयजल परियोजनाएं निर्माणाधीन है, रु0 6.74 करोड की लागत से मुरादाबाद नगर में पेयजल गृह संयोजन का कार्य। आवास योजना के अन्र्तगत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्र्तगत 10,763 आवासों का निर्माण कराया गया जिस पर रु0 129.156 करोड व्यय किये गये। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्र्तगत 32 आवासों का निर्माण कराया जिस पर रु0 0.384 करोड व्यय किये गये। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्र्तगत नगरीय विकास अभिकरण द्वारा 13410 आवासों का निर्माण किया गया है, जिस पर रु 277.995 करोड की धनराशि व्यय की गयी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अन्र्तगत दुर्बल आय वर्ग हेतु रु 341.50 करोड की लागत से 4816 भवन ग्रुप हाउसिंग का निर्माणाधीन है ।

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6AM न्यूज टाइम्स - 19-मार्च-2021

Jal Shakti Mantri Dr Mahendra Singh ; समय से पूर्व पूरी होंगी गांव गांव में सुविधाजनक आवागमन के रास्ते ।

  मुख्यमंत्री योगी की सख्ती एवं डॉ महेंद्र सिंह की तत्परता, समय से पूर्व पूरी होंगी गांव गांव में सुविधाजनक आवागमन  के रास्ते । 

    प्रदेश 25050 पुल - पुलियों के जीर्णोद्धार व पुनर्निर्माण का महाअभियान। 

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[ मा मुख्यमंत्री योगी द्वारा नहरों पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल - पुलियों के जीर्णोद्धार के लिए शुरू कराये गये महाअभियान के अन्तर्गत 6000 से अधिक पुलियों के मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर जारी निर्माण कार्यों में हर स्तर पर गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय से पूर्व मरम्मत / नवनिर्माण का कार्य पूरा करें आम जनता व किसानों के सुविधाजनक आवागमन व कृषि उपज को बाजारों तक आसानी से पहुंचाने के लिए पुल - पुलियों का जीर्णोद्धार अति आवश्यक जलशक्ति मंत्री डॉ महेन्द्र सिंह ] 

 लखनऊ : 18 मार्च , 2021 उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डॉ महेन्द्र सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मा मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के नहरों पर स्थित समस्त जर्जर , क्षतिग्रस्त पुल - पुलियों के जीर्णोद्धार , गरम्गत , पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण के लक्ष्य को 100 दिन के बजाय 90 दिन में ही पूरा किया जाय ताकि गई में इन कार्यों का लोकार्पण कराया जा सके । इसके साथ ही नहर की पटरियों को आवागमन के लिए सुविधाजनक बनाये जाने के लिए गड्ढामुक्त अभियान भी चलाया जाय ।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रगति की समीक्षा करते डॉ महेंद्र सिंह। 

उन्होंने कहा कि मा मुख्यमंत्री जी ने 21 फरवरी , 2021 को प्रदेश की नहरों पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल - पुलियों के नवनिर्माण , जीर्णोद्धार , पुनर्निर्माण के लिए महाअभियान का शुभारम्भ किया था । उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिये थे कि ग्रामीण अंचलों में रहने वाली जनता को आवागमन में कोई बाधा न हो इसलिए नहरों पर स्थित जर्जर व क्षतिग्रस्त पुल - पुलियों का नवनिर्माण एवं मरम्मत का कार्य अभियान चलाकर 100 दिन के अंदर पूरा कराया जाय । डॉ महेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 25050 पुल - पुलियों के जीर्णोद्धार व पुनर्निर्माण का कार्य कराया जाना है । इसके लिए विभागीय अधिकारी तेजी से कार्यवाही करते हुए मा 0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गयी समयसीमा से पहले इस कार्य को पूरा कराएं । इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए । उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रगति की जानकारी ली । उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाय । 

इस कार्य को पूरा होने पर किसानों को अपने खेत - खलिहान तक आने - जाने व कृषि उपज को बाजारों तक ले जाने में सुविधा होगी । जलशक्ति मंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों में पूरी पारदर्शिता व गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए हर कार्य की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी तथा अभिलेखीकरण कराया जाय । 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि मा मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्धारित समयसीमा के अंदर ही सभी निर्माण कार्यों , मरम्मत आदि को पूरा करने के लिए महाअभियान चलाकर तत्परता से कार्यवाही शुरू कर दी गयी है । मौजूदा समय में 6000 से भी अधिक पुल - पुलियों पर कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है। 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष विनोद कुमार निरंजन , प्रमुख अभियंता ( बाढ़ ) ए के  सिंह , प्रमुख अभियंता ( परियोजना ) श्री मुश्ताक अहमद , प्रमुख अभियंता ( यांत्रिक ) श्री देवेन्द्र अग्रवाल के अलावा डी के मिश्रा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे ।

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6AM न्यूज टाइम्स - 18-मार्च-2021

6AM न्यूज टाइम्स - 17-मार्च-2021

6AM न्यूज टाइम्स - 16-मार्च-2021

UP panchayat election/ Yogi Government ; हाईकोर्ट की हार में छुपी है योगी सरकार की जीत....

2021 की आरक्षण व्यवस्था पर हाईकोर्ट की हार में छुपी है योगी सरकार की जीत आगे बढ़ सकती हैं चुनाव की तारीखें। 

[  25 से 27 मार्च तक अधिसूचना जारी होनी थी पर अब ऐसा संभव नहीं लगता। ] 

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 यूपी पंचायत चुनावों में सीटों पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए। राज्य सरकार ने स्वयं कहा कि वह वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है। इस पर न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था 2015 के आधार पर की जाए। कोर्ट ने सरकार ने अगले 10 दिनों में मामले पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब पंचायत चुनाव आगे खिसकाए जा सकते हैं। बता दें कि चुनाव को लेकर 25 से 27 मार्च तक अधिसूचना जारी होनी थी पर अब ऐसा संभव नहीं लगता।

हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्देश के बाद अब पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूची में बदलाव किया जाएगा। कोर्ट ने पंचायती राज विभाग को 27 मार्च तक संशोधित सूची जारी करने का निर्देश देने के साथ ही पंचायत चुनाव को 25 मई तक सम्पन्न कराने को कहा है। 

शनिवार और रविवार को राजनीति से जुड़े रहने वाले लोग इस मसले पर चर्चाओं में मशगूल रहे। आरक्षण सूची में मन मुताबिक, सीटों के आने के बाद चुनाव में दावेदारी ठोक चुके लोगों के चेहरों पर उदासी देखी गई थी। पोस्टर, बैनर छपवाकर प्रचार-प्रसार में लग जाने वाले दावेदार परेशान थे।

उन्हें चिंता सता है कि लगी कि, कहीं आरक्षण में अब फिर हाथ आई उनकी सीट हाथ से तो नहीं निकल न जाए। इसी बीच इनके उलट उन लोगों को आस बंध गई है, जिनके हाथ से सीट निकल गई थी। वह उम्मीद लगाए बैठे है कि शायद कुछ बदलाव हो जाए। सीटों के उलटफेर में मन माफिक सीट होने से चुनावी जंग में उतरने का एक मौका उन्हें भी मिल जाए।

UP_PANCHAYAT_ELECTION_2021 on reservation list 2015 की व्यवस्था रहेगी जारी।

 पंचायत चुनाव : हाई कोर्ट ने 2021 की आरक्षण व्यवस्था पर लगाई रोक। 2015 की व्यवस्था रहेगी जारी ।

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पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला 2021 की आरक्षण व्यवस्था पर लगाई रोक। कोर्ट ने इसे 2015 के आधार पर करने को कहा साथ ही सरकार से 10 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सरकारी मशीनरी से लेकर चुनाव में दावेदारी ठोक चुके लोगों से लेकर आरक्षण के बाद मायूस होने वालों को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार था।

दरअसल, आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के बाद आई आपत्तियों का निस्तारण कर जिला प्रशासन को अंतिम सूची जारी करनी थी। इस बीच लखनऊ हाईकोर्ट ने आधार वर्ष का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण और आवांटन को अंतिम रूप देने की कार्रवाई पर 15 मार्च तक के लिए रोक लगा दी थी।

अब सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। शनिवार और रविवार को राजनीति से जुड़े रहने वाले लोग इस मसले पर चर्चाओं में मशगूल रहे। आरक्षण सूची में मन मुताबिक, सीटों के आने के बाद चुनाव में दावेदारी ठोक चुके लोगों के चेहरों पर उदासी देखी गई थी। पोस्टर, बैनर छपवाकर प्रचार-प्रसार में लग जाने वाले दावेदार परेशान थे।

उन्हें चिंता सता है कि लगी कि, कहीं आरक्षण में अब फिर हाथ आई उनकी सीट हाथ से तो नहीं निकल न जाए। ठीक उलट उन लोगों को आस बंध गई है, जिनके हाथ से सीट निकल गई थी। वह उम्मीद लगाए बैठे है कि शायद कुछ बदलाव हो जाए। सीटों के उलटफेर में मन माफिक सीट होने से चुनावी जंग में उतरने का एक मौका उन्हें भी मिल जाए।

Uttar Pradesh Panchayat Election 2021 : यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण सूची पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई।

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 यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए सीटों पर आरक्षण व्यवस्था पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। कोर्ट ने शुक्रवार को फाइनल लिस्ट जारी करने के लिए सुनवाई तक रोक लगा दी थी। आज कोर्ट में यूपी सरकार और राज्य चुनाव आयोग के वकील अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें लगी 

न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने अजय कुमार की जनहित याचिका पर आरक्षण सीटों के आवंटन पर स्टे दिया था। याचिका में 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किये जाने सम्बंधी नियमावली के नियम 4 के तहत जिला पंचायत, सेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की सीटों पर आरक्षण लागू किया जाता है। कहा गया कि आरक्षण लागू किये जाने के सम्बंध में वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानते हुए 1995, 2000, 2005 व 2010 के चुनाव सम्पन्न कराए गए। याचिका में आगे कहा गया कि 16 सितम्बर 2015 को एक शासनादेश जारी करते हुए वर्ष 1995 के बजाय वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण लागू किये जाने को कहा गया। उक्त शासनादेश में ही कहा गया कि वर्ष 2001 व 2011 के जनगणना के अनुसार अब बड़ी मात्रा में डेमोग्राफिक बदलाव हो चुका है लिहाजा वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानकर आरक्षण लागू किय अजाना उचित नहीं होगा। कहा गया कि 16 सितम्बर 2015 के उक्त शासनादेश को नजरंदाज करते हुए, 11 फरवरी 2021 का शासनादेश लागू कर दिया गया। जिसमें वर्ष 1995 को ही मूल वर्ष माना गया है। यह भी कहा गया कि वर्ष 2015 के पंचायत 

6AM न्यूज टाइम्स - 15-मार्च-2021

Jal_Shakti_Mantri_Dr_Singh ; बाढ बचाव से संबंधित कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ पूरा करें।

 मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल मार्गदर्शन मे बाढ बचाव से संबंधित कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ पूरा करें। डॉ महेन्द्र सिंह 

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उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉ महेन्द्र सिंह ने बाढ बचाव कार्यों को समयबद्धता गुणवत्ता एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ करने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिये निर्देश। साथ ही कहा कि वर्ष 2020-21 में बाढ़ की कुल 254 परियोजनाएं चलित है। 146 बाढ़ परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। शेष परियोजना मार्च, 2021 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन मे उप्र बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थाई संचालन समित के द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में से 176 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये है कि कार्याें को 15 मई 2021 तक पूर्ण अवश्य करा लिया जाए। ताकि वर्षा ऋतु के पूर्व कार्य पूर्ण होने से क्षेत्रीय जनता को बाढ़ से बचाव हेतु पूर्ण लाभ मिल सके।

डॉ सिंह ने बाढ परियोजनाओं एंवं ड्रेन की सफाई की प्रगति की समीक्षा वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की। इस समीक्षा बैठक में प्रमुख रूप से मुख्य अभियंता गंडक, गोरखपुर, मुख्य अभियंता गंगा, मेरठ, मुख्य अभियंता यमुना, ओखला, मुख्य अभियंता पूर्वी गंगा, मुरादाबाद, मुख्य अभियंता शारदा सहायक, लखनऊ, प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल लखनऊ, अधीक्षण अभियंता, गाजीपुर/मऊ/सीतापुर/लखीमपुरखीरी एवं अधिशासी अभियंता बस्ती/बलिया/ महाराजगंज/गोंडा/बलरामपुर से बाढ़ की पूर्व से चलित एवं नई परियोजनाओं एवं ड्रेन की साफ सफाई तथा ड्रेन के पुल-पुलियों के मरम्मत के कार्याें की गहन समीक्षा की गयी। 

जल शक्ति मंत्री ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकरियों को निर्देश दिये कि समस्त कार्यों पर डिस्पेल बोर्ड लगाया जाए जिसमें परियोजना/ड्रेन का नाम, कार्य की लागत, कार्य कराने वाले अधिकारियों के नाम, फर्म का नाम, फर्म का कार्य, सेक्शन इत्यादि अंकित हो, ताकि जन सामान्य को कार्य की जानकारी हो। समस्त अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया कि बाढ़ की परियोजनाएं पूर्ण होने से जनपद बाढ़ से सुरक्षित हो जायेगा। 

डॉ सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि कार्य की गुणवत्ता के लिये कान्ट्रैक्टर एवं अवर अभियंताओं को संवदेनशील बनाया जाए एवं अच्छे कार्य के लिए प्रेरित किया जाए। माननीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन की कार्याें में सहभागिता सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक साइट पर अवर अभियंताओं / सहायक अभियंताओं की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। बाढ़ की अधिक लागत की परियोजनाओं पर सीसीटीवी कैमरे लगवाये जाए।  

इस वीडियो कानफ्रेंसिंग मे समस्त क्षेत्रिय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंताओं ने प्रतिभाग किया। बैठक में अतिरिक्त, मुख्य सचिव,सिंचाई टी.वेंकटेश।  प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, पी.के.निरंजन। प्रमुख अभियंता, परि एवं शोध ए.के.सिंह। एवं मुख्य अभियंता, बाढ़ उपस्थित रहे।

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6AM न्यूज टाइम्स - 14-मार्च-2021

6AM न्यूज टाइम्स - 13-मार्च-2021

UP_Panchayat_Election_2021; चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आरक्षण प्रक्रिया पर रोक।

 यूपी पंचायत चुनाव की बड़ी खबर , इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई अंतरिम रोक। 

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यूपी पंचायत चुनाव लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जुटी राज्य सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है । हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर अंतरिम रोक लगा दी है । कोर्ट ने आरक्षण व आवंटन कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ सोमवार यानी 15 मार्च को राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है । यह आदेश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी एवं न्यायमूर्ति मनीष माथुर की पीठ ने अजय कुमार की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया ।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के फैसले के बाद अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि शासन के अगले आदेश तक पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए आरक्षण व आवंटन की प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिया जाए। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण व आवंटन के लिए 11 फरवरी, 2021 को अधिसूचना जारी की गई, जिसके विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सरकार ने आरक्षण नियमावली जारी करते हुए चक्रानुक्रम फार्मूले पर आरक्षित सीटें निश्चित करने का निर्णय लिया था। वो पद जो गत पांच चुनावों में कभी आरक्षण के दायरे में नहीं आए, उनको प्राथमिकता के आधार पर आरक्षित किया जाना था। साथ ही वर्ष 2015 में जो पद जिस वर्ग में आरक्षित था इस बार उस वर्ग में आरक्षित नहीं रहेगा। यानी आरक्षण के चक्रानुक्रम में आगे बढ़ा जाएगा। इसी क्रम में जिलों में ग्राम प्रधान, ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्यों को आरक्षण व आवंटन अनंतिम लिस्ट जारी हो चुकी है। अब 16 मार्च तक अंतिम सूची जारी की जानी है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है।

Panchayat_Chunav ; जन्नेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के दिशानिर्देशों पर खत्म होती ओबीसी ( यादव ) राजनीति.....।

 जन्नेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के दिशानिर्देशों पर नाचते नेतृत्वकर्तो 🚲 की चुप्पी से खत्म होती ओबीसी ( यादव ) राजनीति। 

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  वाराणसी में पकड़ाया आरक्षण सूची में खेल।  

 UP_Panchayat_Chunav_2021 : जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के इशारों पर नाचते समाजवादी पार्टी के नेतृत्वकर्ता की चुप्पी से बहुत जल्द खत्म हो जाएगी ग्रामीण क्षेत्र से ओबीसी खासकर यादव का राजनैतिक जीवन। जिस तरीके से ओबीसी क्षेत्रों को विशेष टारगेट करते हुए एसीएसटी क्षेत्र में बदले गए वह काफी चिंताजनक ही नहीं विचारणीय है, कई क्षेत्रों में एससीएसटी की संख्या ना के बराबर होने के बावजूद उन सीटों को एससीएसटी सीट कर दिया गया। परंतु लगता है तथाकथित समाजवादी / सामाजिक न्याय के पैरोकार सिर्फ अपने परिवार की सीट वापस पाने के लिए प्रदेश भर में अन्य ओबीसी सीटों पर चुप्पी साध रखी है। 

 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी आरक्षण सूची में गड़बड़ी की लगभग पुष्टि हो चुकी है। इसमें पटल सहायक को दोषी ठहराते हुए निलंबित भी कर दिया गया है। विभागीय अफसर हामी भर रहे हैं, लेकिन कारण बहुत हद तक बताने से परहेज कर रहे हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़े लोगों का कहना है कि वर्ष 2005 में दो आरक्षण सूची तैयार हुई थी। एक मई में दूसरी जून में। मई के आरक्षण सूची पर भी कमेटी की मुहर लगी थी। पटल सहायक ने जून की बजाय मई की आरक्षण सूची निकाल ली। आरक्षण निर्धारण के दौरान अधिकारी पकड़ नहीं पाए।

लोगों की ओर से जब आपत्ति आई तो इसकी पड़ताल शुरू हुई। एडीओ से सत्यापन कराया गया। इसके बाद उजागर हुआ। बहरहाल, चर्चा है कि गड़बड़ी ठीक की जाएगी। फाइनल सूची 14 या 15 मार्च को जारी होगी। ग्राम प्रधान की सीट में बामुश्किल दस फीसदी परिवर्तन की बात कही जा रही है। अंतिम सूची फाइनल होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितनी गड़बड़ी हुई, कितना परिर्वतन हुआ।

पंचायतों में आरक्षण की सूची में गड़बड़ी को लेकर खूब हो-हल्ला मच रहा है। हालांकि सभी का यह मानना है कि आरक्षण को लेकर अनंतिम प्रकाशन हुआ है। इसके प्रकाशन के बाद दावा-आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जाता है। आपत्ति जायज है तो विचार होना चाहिए। बहुतायत पंचायतों के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि फाइनल सूची प्रकाशन में इसे ठीक किया जाना चाहिए। अगर पंचायत विभाग की ओर से इसे नकारा जाएगा तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को हम सब विवश होंगे।

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6AM न्यूज टाइम्स - 12-मार्च-2021

Gazipur_Murder जौनपुर चंदवक के ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव की हत्या।

गाजीपुर में ढाबे पर बर्थडे सेलिब्रेट करने गए, ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव की हत्या। 

सब्सक्राइब करें। www.6amnewstimes.com lucknow 11:03:2021 रविन्द्र_यादव लखनऊ।

गाजीपुर। नगर कोतवाली के कालिका ढाबे पर बुधवार की देर रात बर्थडे सेलिब्रेट करने गए गोराबाजार निवासी ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव (24) की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं उनका बड़ा भाई सोम यादव (35) गंभीर रूप से घायल है, जिसका ट्रामा सेंटर वाराणसी में इलाज चल रहा है। 

पुलिस इस बाबत ढाबे के तीन कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।  

नायब तहसीलदार पद से सेवानिवृत्त महेंद्र यादव के पुत्र विजय यादव का बुधवार को जन्मदिन था। वह अपने दोस्तों के साथ नगर कोतावली के तुलसीपुर स्थित कालिका ढाबे पर जन्मदिन मनाने गए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर कुछ लोगों से विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई। इसमें विजय यादव व उनके बड़े भाई सोम यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। 

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और विजय को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर वाराणसी भेजवाया, जहां उसकी मौत हो गई, जबकि सोम की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। विजय यादव जौनपुर के चंदवक में ग्राम विकास अधिकारी के पद तैनात थे।

वहीं जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ढाबे के तीन कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस के अनुसार ढाबे पर कई बोतल फूटे हुए मिले हैं। कोतवाल विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि तीन को लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी तक तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 

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