MSME : मंत्री राकेश सचान सत्र में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

मंत्री राकेश सचान विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

ओडीओपी कार्यक्रम में श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी रही मुख्य अतिथि। 

6AM : Published by, Ravindra yadav Lucknow, 12, Feb, 2023 : Sun , 01:18 AM,

लखनऊः 12, फरवरी, 2023

उत्तर प्रदेश ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2023 के तत्वाधान में 11 फरवरी 2023 को दोपहर 2 बजे से “ओडीओपी- पारंपरिक उद्योगों को सशक्तिकरण (ODOP& Empowering Traditional Industries )“ सत्र का आयोजन किया गया। सत्र की अध्यक्षता माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारत सरकार, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने की। माननीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उत्तर प्रदेश, राकेश सचान सत्र में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। 

सत्र में मयूर माहेश्वरी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश: थम्पी कोशी,  CEO&ONDC : धीरज कपूर, उपाध्यक्ष गवर्नमेंट रिलेशंस, फ्लिप्कार्ट ग्रुप ए. वी. अनंत राम, निदेशक, लुलु ग्रुप तथा शोभित माथुर, पार्टनर, अर्न्स्ट एंड यंग भी हिस्सा लिया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारत सरकार, के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे “एक जनपद एक उत्पाद“ कार्यक्रम के माध्यम उद्यमियों के विकास और उत्पादों की सराहना की। 

उद्यमियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया। आगे उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की नई MSME  पालिसी की प्रशंसा की एवं प्रदेश सरकार को 32 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिलने पर बधाई दी।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि राकेश सचान, माननीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रदेश सरकार की उद्योगों को बढावा देने व रोजगार प्रोत्साहन के सम्बन्ध विस्तृत रूप से उद्यमियों को जानकारी दी। उन्होने यह भी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, ओडीओपी कार्यक्रम के माध्यम से पिछले सालो से ओडीओपी उत्पादों के उत्पादन और निर्यात में काफी वृद्धि देखी गई है तथा अब उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में प्रमुख योगदान देना है।

सत्र की शुरुआत मयूर माहेश्वरी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश के संबोधन के साथ हुई। उन्होंने विस्तार से ओडीओपी उत्पादों एवं प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया की अधिकतर ओडीओपी उत्पाद प्राचीन एवं पारंपरिक है जिन्हें बचाना एवं विकास के मार्ग पर अग्रसर करना अति आवश्यक है। 

ओडीओपी प्रोग्राम के अंतर्गत लिए जा रहे कार्य बिंदु के विषय में उन्होंने सभी को अवगत कराया।

 तत्पश्चात ONDC के CEO थम्पी कोशी ने बताया कि एमएसएमई इकाईयां ई-कामर्स के माध्यम से अपने उत्पाद को देश-विदेश में विक्रय कर व्यापार बढा सकती हैं, इस विषय पर उन्होंने विस्तृत जानकारी दी उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के इनोवेटिव उपक्रम, व्छक्ब् से जुड़ने वाला पहला प्रदेश है ।

प्रदेश के ओडीओपी उत्पाद  ODOP.com   के ONDC  नेटवर्क से जुड़ने से अधिकाधिक क्रेताओं को उपलब्ध हुए है ।

कार्यक्रम के दौरान फ्लिप्कार्ट ग्रुप के उपाध्यक्ष, धीरज कपूर ने बताया कि फ्लिप्कार्ट पर दस हजार से ज्यादा ओडीओपी उत्पाद क्रय के लिए उपलब्ध है, जिनकी संख्या बढ़ाने पर फ्लिकार्ट कार्य कर रही है। उन्होंने MSMEs  के लिए उत्तर प्रदेश में फ्लिप्कार्ट समर्थ कार्यक्रम को विस्तार देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने बताया कि फ्लिप्कार्ट यूपी में नये पूर्ति केन्दों को स्थापित करने जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि फ्लिप्कार्ट ग्रीन डिलीवरी इनिशिएटिव के अंतर्गत ई-वाहनों के माध्यम से उत्पादों की डिलीवरी की व्यवस्था करेगा।

ए.वी. अनंत राम, निदेशक, लुलु ग्रुप ने बताया कि लुलु ग्रुप अपने भारतीय मॉलस के मध्यम से पहले ही ओडीओपी उत्पादों का विक्रय कर रहा है। उन्होंने घोषणा की, कि अब लुलु ग्रुप विश्व भर में फैले अपने लगभग 230 मॉलस के मध्यम से ओडीओपी उत्पादों का विक्रय करेगा।

सत्र के अन्त में एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के सचिव प्रांजल यादव द्वारा अतिथियों, विभागों के अधिकारियों, मिडीया बन्धुओ, के साथ साथ उद्यमियों का आभार व्यक्त किया गया।

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फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में उद्ममियों ने योगी राज में 'अमृतकाल' सा अनुभव किया।

अब यूपी के जिला में अब नहीं होता भेद-भाव, सभी जिले एक समान 

फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में उद्ममियों ने योगी राज में 'अमृतकाल' सा अनुभव किया। केशव प्रसाद मौर्य 

6AM : Published by, Ravindra yadav Lucknow, 12,Feb, 2023 : Sun, 12:18 AM, IST 

           उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या,

यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के प्रथम दिन उत्तर प्रदेश: अपॉर्च्युनिटी फूड प्रोसेसिंग: लिवर्जिंग फूड बॉक्सेट ऑफ इंडिया विषयक सत्र आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहे।

फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में उद्ममियों ने योगी राज में 'अमृतकाल' सा अनुभव किया। बदलते उत्तर प्रदेश में यह क्षेत्र भी समृद्धि के पथ पर काफी अग्रसर रहा। इस उन्नति के कारण उत्तर प्रदेश की ओर से निवेशक आशा भरी निगाहें से देख रहे हैं। 

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण कृषि और उद्योग के बीच की कड़ी है, प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आई. टी. सेक्टर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार सृजन की सम्भावनायें विद्यमान हैं।उत्तर प्रदेश विभिन्न कृषि आधारित वस्तुओं के उत्पादन और प्रसंस्करण में गेहूं, गन्ना, आम, आलू, दुग्ध एवं मटर उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है।

धान उत्पादन में द्वितीय स्थान पर तथा मछली उत्पादन में 6 वें स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। हमारे प्रदेश में प्रसंस्करण क्षेत्र में पूंजी निवेश की अपार सम्भावना है। कृषि उपज के प्रसंस्करण को बढ़ाना एवं अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना मुख्यतः है। 

👉  उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति -2023 में निवेशकों के हित के प्राविधान है।

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2023 में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही बेहतर प्रबंध किए गए है। उन्होंने निवेशकों को विश्वास दिलाया कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कवच मजबूत है। 2047भारत दुनिया के सामने विकसित देश के रूप में मिसाल पेश करेगा। 

उत्तर प्रदेश का विकास का मतलब सभी जिलों का विकास है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी निवेश करें , हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। 

फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कोल्ड चैन मजबूत होना बहुत जरूरी है और कोल्ड चैन मजबूत हो जाने से किसानों की आमदनी तो होगी ही, व्यापारियों और उद्यमियों की भी आमदनी बढ़ेगी ।

उत्तर प्रदेश में ‌उपभोक्ताओं के साथ प्रसंस्कृत सामग्री की डिमांड भी बहुत है। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर की परिधि में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है।

केंद्र सरकार के बजट में “श्री अन्न योजना” शुरू करके मोटे अनाजों के महत्व को दर्शाया गया है । निवेशक ऐसे अवसरों का लाभ उठाये। 

 बताया गया कि प्रदेश में पूंजी निवेश करने वाले इच्छुक उद्यमियों के साथ विभिन्न प्रदेशों एवं विदेशों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में 1090 एम0ओ0यू0 जिनका प्रस्तावित पूंजी निवेश रू0 46575.00 करोड़ (लगभग रु. छियालीस हजार पांच सौ पछत्तर करोड़ मात्र ) धनराशि के प्राप्त हुये हैं। 

प्रदेश में दो लाख से अधिक रोजगार सृजन होने की संभावना रहेगी।

 उप मुख्यमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार मे पूरी गति से काम हो रहे। हर तरह से माहौल अच्छा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है । बिना किसी भय, डर के निवेश करें सरकार हर तरह की सुविधा हर संभव तरीके से उपलब्ध कराएगी

👉 कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने राज्य में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना से सम्बन्ध संयंत्र, मशीनीकरण, एवं तकनीकी सिविल कार्यों पर किये गये व्यय का 35 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी अधिकतम 05 करोड़ तक प्रदान की जायेगी। 

👉 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के विस्तार, आधुनिकीकरण / उन्नयन के लिए यह धनराशि 01 करोड़ तक प्रदान की जायेगी। 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने हेतु राजस्व विभाग की वर्तमान प्रक्रिया में खरीदे जाने वाले प्लाट नम्बरों का उल्लेख करने के लिए कहा जाता है। 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए इस प्रक्रिया में ग्राम के नाम का उल्लेख पर्याप्त होगा, प्लाट का नम्बर उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होगी।

👉  परियोजना स्थल में आने वाले सरकारी भूमि की विनियम के लिए सर्किल रेट के 25 प्रतिशत धनराशि देने की की आवश्यकता खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी को नही होगी।

👉  भूमि उपयोग का रूपान्तरण आवास विकास के अभिमत के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। 

👉  बाहरी विकास शुल्क में आवास विकास विभाग की सहमति के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। 

👉  उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 23 में निवेशकों के लिए किये गये महत्वपूर्ण प्राविधानो की जानकारी दी। जिससे उद्यमियों में उत्साह देखने को मिला।

( Uttar Pradesh : Opportunity Food Processing: Leveraginig Food Basket of India) 

अमित वात्स्यायन, पार्टनर और सेक्टर लीडर अन्सर्ड एण्ड यंग एल एल पी इण्डिया, गरिमा सिंह सी ई ओ पेप्सीको इण्डिया, प्रकाश लोहिया, प्रबंध निदेशक मेरीनो इण्डिया, रंजनीकान्त राय, मंडल मुख्य कार्यकारी एग्री बिजनेस आई. टी. सी. लिमिटेड, रुद्र डालमिया मैनेजिंग पार्टनर, ग्रीन फ्रन्टियर केपिटल, द्वारा इन्ड्रस्टी डेवलपमेन्ट के सम्बन्ध में उदबोधन दिये। 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार से सनोज कुमार झा अपर सचिव द्वारा भारत सरकार योजनाओं पर प्रकाश डाला। देवेश चर्तुवेदी, अपर मुख्य सचिव, कृषि उoप्रo शासन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। 

इस अवसर पर देश व दुनिया के प्रमुख उद्यमी, निवेशक, व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े प्रमुख लोग, विशेष सचिव खाद्य प्रसंस्करण श्री योगेश कुमार , निदेशक ,उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री आर के तोमर सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

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Hardoi: अखिलेश के काफिले में बड़ा हादसा, गंभीर रूप से.......,

अखिलेश के काफिले में बड़ा हादसा, गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त 

हरदोई में एक शादी समारोह में शामिल हो जा रहे थे, अखिलेश यादव 

6AM : Published by, Ravindra yadav Lucknow, 03,Feb, 2023 : Fri , 04:42 PM, IST

हरदोई: सपा प्रमुख अखिलेश यादव के काफिले में हादसे का मामला सामने आया है। हादसे में छह गाड़ियां टकरा गई। इसमें सवार ज्यादातर लोग घायल हुए हरदोई जिले के प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।

______________________________👉  हरदोई के एक शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे इसी दौरान दुर्घटना हुई है।

👉  हादस में अखिलेश यादव की कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।______________________________

प्राप्त जानकारी के अनुसार हरदोई में शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे अखिलेश यादव काफिले के साथ कस्बे में सपा कार्यालय से हरिपालपुर जा रहे थे। 

शुक्रवार दोपहर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफिले के वाहन कटरा बिल्हौर हाईवे पर फरहतनगर रेलवे क्रासिंग पर बने ब्रेकर के पास से गुजरने के दौरान अचानक ब्रेक लगने के कारण। तेज रफ्तार से जा रही गाड़ियों के चालकों ने अचानक ब्रेक लगा दिया. 

इससे एक साथ चल रही दो फॉर्च्यूनर समेत सात वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में करीब चार लोग घायल हो गए। आधा दर्जन घायलों को एंबुलेंस से भेजा गया अस्पताल, अखिलेश का काफिला निकला

हादसे में घायलों को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया।

 दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियां अखिलेश यादव के काफिले में पीछे-पीछे चल रही थीं। दुर्घटना के बाद वाहनों को साइड में लगाकर यातायात को सामान्य करा दिया गया। इस दुर्घटना के बाद अखिलेश यादव का काफिला आगे निकल गया।

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Noida: नवीन दुबे ने ब्राह्मणवाद के समर्थन में जातिवाद का इल्ज़ाम लगा, दिया सपा से इस्तीफा,

 जातिवाद की पराकाष्ठा जाति प्रेम से वशीभूत नवीन दुबे ने सपा पर लगाया जातिवाद और पक्षपात का इल्ज़ाम, दिया इस्तीफा,

6AM : Published by, Ravindra yadav Lucknow, 02,Feb, 2023 : Thu , 12:18 PM, IST

                         सांकेतिक तस्वीर

Noida: नवीन दुबे ने ब्राह्मणवाद के समर्थन में जातिवाद का इल्ज़ाम लगा, दिया सपा से इस्तीफा,🤫

नोयडा में रहने वाले जाति प्रेम से वशीभूत तथाकथित नेता नवीन दुबे ने ब्राह्मणवाद के समर्थन में सपा पर जातिवाद और पक्षपात का इल्ज़ाम लगा, दिया पार्टी से इस्तीफा, 

बताया जाता है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित तथाकथित सपा नेता नवीन दुबे ने सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा की समाजवादी पार्टी में जातिवाद एवं पक्षपात के चलते मैं ब्राह्मणवाद के समर्थन में जातिवाद के विरोध में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ 

इस मुद्दे को पब्लिक सिटी के लिए सोशल मीडिया पर खूब उछाला जा रहा है लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर मौन-साध कर तथाकथित नेता नवीन दुबे की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। 

नोएडा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान से भले ही पिछड़ा वर्ग व दलित समाज स्वामी प्रसाद मौर्या के पूर्व समर्थन में आ गया हो परंतु जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के नेताओं के बीच में बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसी दौरान नेता नवीन दुबे ने रविवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अखिलेश यादव को भेजे इस्तीफे में कहा कि पार्टी में समाजवाद नहीं है। साथ ही उन्होंने जातिवाद का आरोप लगाया है।

नवीन दुबे ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा कि प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने उन्हें सपा में शामिल कराया था। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए अपने समाज के साथ बीते विधानसभा चुनाव सहित हर मोर्चे पर ईमानदारी से काम किया।

उन्होंने कहा कि टीवी चैनलों पर समाजवाद की आवाज को मुखर होकर रखा, लेकिन रामचरितमानस व भगवान श्रीराम पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के बाद भी पार्टी द्वारा उन्हें निष्कासित करने की जगह महासचिव बनाए जाने से अनुभव हुआ कि जिस पार्टी को वह समाजवाद समझ रहे थे, वह ऐसी नहीं है। पार्टी में जातिवादी व्यवस्था है। इसलिए प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र स्वीकार करें।

पार्टी ने पहले ही 'वाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया था'

सपा ग्रामीण के निवर्तमान जिलाध्यक्ष महेंद्र यादव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष व पार्टी नीतियों के खिलाफ बयानबाजी करने पर नवीन दुबे को वाट्सएप ग्रुप से हटा दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसकी जानकारी दी गई है। पार्टी नीतियों के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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Budget 23: भाजपा सरकार देश को आत्मनिर्भर नहीं, आयात निर्भर बना रही है।

भाजपा सरकार देश को आत्मनिर्भर नहीं, आयात निर्भर बना रही है।

सरकार के अंतिम बजट में गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए कुछ नहीं है।

6AM : Published by, Ravindra yadav Lucknow, 02,Feb, 2023 : Thu , 06:13 AM, IST

🔸पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का बजट है।

 🔹मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कोई घोषणा नहीं की, स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा ? 

🔸 स्मार्ट सिटी का कोई जिक्र नहीं है।

🔹 किसानों के लिए नई मंडी बनाने, एमएसपी आदि के लिए घोषणा नहीं की गयी।

🔸बेलगाम हुईं बेरोजगारी और गरीबों को अपमानित किया जा रहा है।

लखनऊ : 02,जनवरी 2023, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केन्द्र सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह चुनावी बजट है, इसमें कोई जनकल्याण की योजना नहीं। ये सिर्फ इम्पोर्ट को बढ़ावा देकर पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का बजट है।

    मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सरकार ने कोई घोषणा नहीं की, स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा? जब उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा तो रोजगार कहां से देंगे? स्मार्ट सिटी का कोई जिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेस-वे के लिए कोई बजट नहीं दिया। नए पाॅवर प्लांट लगाने की कोई घोषणा नहीं हुई।

    ओडीओपी की बात सरकार ने फिर इस बजट में की लेकिन पहले ही ये योजना कितना जमीन पर उतरी इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। किसानों के लिए कोई नई मंडी बनाने, एमएसपी आदि के लिए घोषणा नहीं की गयी। पूरे बजट में वित्त मंत्री ने जीएसटी पर कोई चर्चा नहीं की, जिससे व्यापारी वर्ग सबसे अधिक परेशान है।

मेडिकल क्षेत्र में विकास की बात कर रहे हैं लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था ही बर्बाद है। यूपी में गोरखपुर जैसे जिलों में बने एम्स बंद पड़े हैं।

    सरकार नई एम्बुलेंस की बात कर रही लेकिन अस्पतालों में डाॅक्टर, इलाज ही नहीं तो एम्बुलेंस का क्या करेंगे? ऊपर से इन लोगों ने समाजवादी एम्बुलेंस सेवा को भी बर्बाद किया।

    यदि अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय इतनी ही बेहतर हुई तो किसानों की आत्महत्या क्यूं बढ़ रही है? कर्ज लेने वाले मध्यम वर्ग को आय कर में कोई बड़ी राहत का एलान नहीं।

    नमामि गंगे योजना पर कोई घोषणा नहीं, काली नदी, वरूणा नदी, हिंडन नदी, यमुना नदी आज भी गंदी है।

दस वर्ष की सरकार के अंतिम बजट में गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। गेंहू सस्ता है, आटा मंहगा है। मंहगाई चरम पर है। 23 करोड़ लोग बेकार हैं। बेरोजगारी बेलगाम है। गरीबों को अपमानित किया जा रहा है।

    केन्द्रीय बजट से किसान को कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने किसान की आय दुगनी करने और 2 करोड़ नौकरियां देने की झूठी दिलासा दिलाई थी। एक लाख करोड़ रूपए पिछले बजट में कृषि मंडियों के लिए रखे गए थे लेकिन एक भी नई मण्डी नहीं बन सकी। खेती में कोई सुधार नहीं हुआ। एक भी नया सैनिक स्कूल नहीं बना।

युवाओं को उम्मीद थी कि इस बजट में रोजगार पर बात होगी। परन्तु उन्हें निराशा मिली। 47 लाख कुशल युवाओं की कहीं मांग नहीं रह गई है।

    एक ओर चीन सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है परन्तु भाजपा सरकार में चीन से आयात बढ़ता जा रहा है। चीन की झालरों की चमक में भाजपा सरकार प्रदेश में ग्लोबल समिट करा रही है। चीनी झालरों से हर गली-नुक्कड़ को रंगीन करने वाली भाजपा ने आयात पर छूट दे रखी है।

    सच तो यह है कि भाजपा सरकार देश को आत्मनिर्भर नहीं, आयात निर्भर बना रही है। देश पर कर्ज बढ़ रहा है। आयात पर निर्भरता का बढ़ना चिंताजनक है। भाजपा सरकार में सन् 2024 के पहले आखिरी बजट भी मृग मरीचिका ही है।

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Meerut: दुष्कर्म कितनी बार किया पूछ रहे अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज ।

 

न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता खुद की कानून की उड़ा रहे धज्जियां। 

अधिवक्ता ने वायरल किए दुष्कर्म पीड़िता के बयान, मुकदमा दर्ज,

6AM : Published by, Ravindra yadav Lucknow, 01,Feb, 2023 : Wed , 01:18 PM, IST

                       सांकेतिक तस्वीर

 खबर विस्तार से :

न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता खुद की कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अधिवक्ता पर हुआ मुकदमा दर्ज।मेरठ में एक अधिवक्ता ने एक दुष्कर्म पीड़िता के बयान लेकर वायरल कर दिए। वहीं इस मामले में जहां अधिवक्ताओं की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, 

दुष्कर्म पीड़िता के प्रति न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता और समाज की मानसिकता कैसी है। इसकी पोल खोल रहा है वायरल वीडियो। पीड़िता के बयान लेने का अधिकार अधिवक्ता को किसने दे दिए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पीड़िता के बयान का वायरल वीडियो सुनकर अधिकारी भी हैरान हैं। एसएसपी ने अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दुष्कर्म पीड़िता के बयान सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है। गंभीर मामले में महिला दरोगा, महिला इंस्पेक्टर, सीओ महिला ही बयान ले सकती हैं। इसके लिए थाने में कक्ष भी अलग बना हुआ है।

वहीं अधिवक्ता द्वारा दुष्कर्म पीड़िता के बयान लेकर न्याय प्रणाली की कार्यशैली की पोल खोल दी है। पीड़िता से अधिवक्ता बयान लेते हुए पूछ रहे हैं कि आरोपी ने कितनी बार दुष्कर्म किया है।

पीड़िता, अधिवक्ता के सवाल पर असहाय हो गई, तब अधिवक्ता ने जवाब भी खुद ही दे दिया कि दुष्कर्म बार-बार किया होगा। उस समय महिला ने गर्दन हिलाकर अधिवक्ता के जवाब का समर्थन किया है। वहीं सवाल यह भी है कि वीडियो को सोशल मीडिया पर कैसे प्रसारित कर दिया।

वीडियो में पीड़िता से अधिवक्ता काफी भद्दे सवाल पूछ रहे हैं।

जबकि पुरुष अधिवक्ता या इंस्पेक्टर को बयान दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। एसएसपी द्वारा सीओ सुचिता सिंह को पूरे मामले की जांच सौंपी गई।

जांच में सामने आया कि दुष्कर्म पीड़िता के बयान दरोगा नहीं अधिवक्ता ने उसके घर पर जाकर लिए थे। अधिवक्ता ने ही दुष्कर्म पीड़िता से भद्दे सवाल किए और फिर बयानों की वीडियो वायरल की। इस मामले को लेकर एसएसपी ने ब्रह्मपुरी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। 

दुष्कर्म पीड़िता के बयानों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। बताया जा रहा था कि ब्रह्मपुरी थाने में दरोगा ने दुष्कर्म पीड़िता के बयान दर्ज किए और फिर उसकी वीडियो वायरल कर दिए। इसको लेकर पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे।

मंगलवार सुबह एसएसपी ने इस मामले की गंभीरता से जांच कराई और दुष्कर्म पीड़िता के घर पर पुलिस भेज दी। जिसमें पता चला कि वीडियो में बयान लेने वाले दरोगा नहीं अधिवक्ता है और अधिवक्ता ने ही पीड़िता के घर पर जाकर बयानों की वीडियो बनाई थी।

एसएसपी रोहित सिंह सजवान का कहना है कि मामला बेहद गंभीर था। फिलहाल अभी अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसने बयान दर्ज कराए, उसकी पहचान हो गई। विवेचना में नाम भी खोल दे जाएगा।

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 “गर्व से कहो हम शूद्र हैं” सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया पोस्टर

6AM : Published by, Ravindra yadav Lucknow, 31, Jan , 2023 : Tue, 11:17 AM, IST

स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसी महीने 22 जनवरी को श्रीरामचरितमानस की एक चौपाई का जिक्र करते हुए कहा था कि उनमें पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी हैं, जिससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है. लिहाजा इस पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए.

लखनऊ, रामचर‍ितमानस पर सपा नेता स्‍वामी प्रसाद मौर्य की ट‍िप्‍पणी के बाद शुरू हुआ व‍िवाद अब गहराता जा रहा है। दो द‍िन पूर्व लखनऊ में अख‍िलेश यादव ने कहा था क‍ि बीजेपी वाले हमे शूद्र मानते हैं। सपा प्रमुख के इस बयान के बाद आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के बाहर एक पोस्‍टर लगाया गया। पोस्‍टर कुर्मी क्षत्रीय महासभा मुंबई महाराष्‍ट्र के राष्‍ट्रीय महासच‍िव अखिल भारतीय उत्‍तम प्रकाश स‍िंह पटेल की ओर से लगाया गया। पोस्‍टर पर ल‍िखा है- गर्व से कहो, हम शूद्र हैं। इसमें ऊपर की ओर जय शूद्र समाज और जय संव‍िधान भी ल‍िखा है। इसमें डा शूद्र उत्‍तम प्रकाश स‍िंह नाम भी ल‍िखा गया है। अख‍िलेश ने कहा था क‍ि बीजेपी के लोग प‍िछड़ों को शूद्र मानते हैं

पूर्व मुख्यमंत्री अख‍िलेश यादव ने कहा था क‍ि भाजपा ने मुझे रोकने के ल‍िए गुंडे भेजे थे। सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई धार्मिक आयोजन में भी नहीं जा सकता। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र मानते हैं। मुझे रोकने के लिए काले झंडे के साथ गुंडे भेजे हैं। ऐसा नहीं है, समय बदलेगा। हम समाजवादी पार्टी के लोग घबराने वाले नहीं हैं।

Food Processing :उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2022 का मुख्य उद्देश्य........

 35 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान अधिकतम सीमा 05 करोड़ रुपये तक दिया जाना है।

कृषि उपज के प्रसंस्करण को बढ़ाना और अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना है, केशव प्रसाद मौर्य

6AM : Published by, Ravindra yadav Lucknow, 31, Jan , 2023 : Tue, 06:17 AM, IST

लखनऊ : 30/ जनवरी / 2023, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास, पूँजी निवेश, रोजगार सृजन एवं स्टेक होल्डर के आय में वृद्धि की सम्भावनाओं के दृष्टिगत उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 क्रियान्वित की जायेगी। इसके पहले उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 लागू थी।

नीति का उद्देश्य राज्य में कृषि उपज के प्रसंस्करण को बढ़ाना और अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना है ।यह नीति के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नोडल विभाग होगा और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय नोडल एजेंसी होगी।

श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश के कृषकों को उनकी आय का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने, कच्चे उत्पादों का मूल्य संवर्धन, प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर प्रसंस्कृत उत्पाद सुलभ कराना, रोजगार के नये अवसर सृजित करना उपलब्ध मानव शक्ति की क्षमता एवं कौशल में वृद्धि करना तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानव शक्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उoप्रo प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 को क्रियान्वित किया जाना है।

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2022 में विभिन्न नीतिगत प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गयी है।

🔸 इसके तहत 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति, गैर कृषि उपयोग घोषणा के लिए शुल्क से छूट परियोजना,

🔹 परियोजना स्थल में आने वाली सरकारी भूमि के विनिमय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु भू उपयोग परिवर्तन के लिए 10 हजार रुपये के प्रतीकात्मक शुल्क,

🔸 बाहरी विकास हेतु 50 हजार रुपये के प्रतीकात्मक शुल्क, स्टाम्प शुल्क से छूट,

🔹 प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से लायी गयी कृषि उपज पर मण्डी शुल्क और उपकर से छूट,

🔸 प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के लिए मण्डी शुल्क और उपकर से छूट, 

🔹 प्रसंस्करण इकाइयों को बिजली आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर सब्सिडी, निर्यात हेतु परिवहन सब्सिडी आदि का प्राविधान है।

निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश आर के तोमर ने बताया कि नीति के तहत राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किये गये व्यय का 🔸35 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान अधिकतम सीमा 05 करोड़ रुपये तक दिया जाना है। नीति में सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों एवं रीफर वीकल्स / मोबाइल प्री- कूलिंग वैन हेतु ब्याज उपदान की व्यवस्था की गयी है।

🔹नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण / शिविरों का आयोजन किया जायेगा ।

विभाग राज्य में खाद्य प्रसंस्करण में अनुभव तथा पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों और कॉलेजों को सूचीबद्ध करेगा और नीति के तहत प्राप्त परियोजनाओं / प्रस्ताव के मूल्यांकन, किये कार्यों का सत्यापन का कार्य करेगा।

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