27/ 07/2021, 6AM NEWS TIMES,

Jal Shakti Mantri Dr Mahendra Singh ; “जाति - धर्म के भेदभाव” से परे अवैध कब्जेदारो पर चला कानून का हथौड़ा।

 सपा - बसपा सरकार में बेखौफ हो चुके अवैध कब्जेदारो में, “योगी के बुलडोजर” ने जगाया कानून का खौफ़। 

 डाॅ महेंद्र सिंह के निर्देशानुसार “जाति - धर्म के भेदभाव” से परे अवैध कब्जेदारो पर चला कानून का हथौड़ा। 

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 लखनऊः उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डॉ महेन्द्र सिंह के निर्देश पर जनपद उन्नाव में सिंचाई विभाग की जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से हटवाकर लगभग ढाई एकड़ जमीन मुक्त करायी गयी ।

[ जलशक्ति मंत्री डॉ महेन्द्र सिंह ने कड़े निर्देश दिये थे कि “जाति - धर्म के भेदभाव” से परे सिंचाई विभाग की जमीन पर जहां भी अवैध कब्जा किया गया हो, उसे नियमानुसार कार्यवाही करते हुए तत्काल हटाया जाय। ]

 

जमीन की अनुमानित कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रूपये है । 

यह जानकारी प्रमुख अभियंता ( यांत्रिक ) लखनऊ देवेन्द्र अग्रवाल ने आज यहां दी । उन्होंने बताया कि लखनऊ - कानपुर राजमार्ग पर जनपद उन्नाव के विकासखण्ड नवाबगंज के ग्राम सोहरामऊ में स्थित बनीनार्थ पम्प नहर की मुख्य नहर एवं सोहरामऊ माइनर पर 11 व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था , जिसकी एफआईआर सोहरामऊ थाने में 28 सितम्बर 2020 को करायी गयी थी । गाटा संख्या 167 एवं 80 ( आंशिक रूप से ) पर अवैध रूप से काबिज 05 व्यक्तियों के द्वारा किये गये कब्जे को 01 फरवरी , 2021 को अतिक्रमणमुक्त कराया गया था ,परन्तु 06 लोगों द्वारा पक्के भवनों का निर्माण करा लिया गया था । इन लोगों को लगातार नोटिस देने के उपरान्त भी अवैध कब्जा नहीं हटाये जा रहे थे । ये कब्जा लगभग 06 वर्ष पुराने थे ।

  [ अरुण सिंह पूर्व ब्लाक प्रमुख ने डाॅ महेंद्र सिंह एवं जिला प्रशासन का विशेष आभार व्यक्त किया।] 

उन्नाव जिला प्रशासन का विशेष आभार विगत 4 वर्षों से मेरी शिकायत का संज्ञान लेते हुए आज यह कार्यवाही सुनिश्चित हुई। 

इस अवसर पर मुख्य अभियंता ( नलकूप - मध्य ) लखनऊ आलोक गोयल , अधीक्षण अभियंता नलकूप मण्डल लखनऊ अरविन्द कुमार यादव के अलावा अधिशासी अभियंता शारदा सहायक खण्ड -6 रायबरेली  विनोद कुमार , अधिशासी अभियंता नलकूप निर्माण खण्ड लखनऊ मो आसिफ , अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड लखनऊ श्री संदीप कठेरिया तथा अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड उन्नाव संत लाल प्रसाद मौजूद थे ।

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24/07/2021, 6AM NEWS TIMES

Deputy CM Keshav Prasad Maurya : कौशाम्बी में जन कल्याणकारी योजनाओं से हो रहा चौमुखी विकास।

[ कौशाम्बी में जन कल्याणकारी योजनाओं से हो रहा चौमुखी विकास।] 

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रेल उपरिगामी सेतु के साथ 169 परियोनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। 

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    169 परियोनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास।

लखनऊ / कौशाम्बी : उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बृहस्पतिवार को कौशाम्बी के सैयद सरांवा में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज-कानपुर रेल सेक्शन के किमी 846/30-25 रेलवे स्टेशन के निकट आयोजित कार्यक्रम में सम्पार संख्या-7सी0 पर 02 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण का शिलान्यास किया। इस सेतु के निर्माण की लागत धनराशि रू -6028.40 लाख स्वीकृत है तथा इस रेल उपरिगामी सेतु की कुल लम्बाई 810.62 किमी है। यह परियोजना मार्च 2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। 

 उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा चायल के लोक निर्माण विभाग की 107.735 करोड़ रुपये की 80 परियोजनाओं शिलान्यास एवं लोकार्पण किया, परियोजनाओं की कुल लम्बाई 93.664 किमी है।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें मा विधायक चायल संजय गुप्ता जी द्वारा यमुना नदी पर सेतु बनाने के साथ ही विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए जोे प्रस्ताव/सूची प्राप्त हुई हैं, 

👉 उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार ने गरीबों के कल्याण एवं समुचित विकास के लिए प्रदेश सरकार ने 52 महीने एवं केन्द्र सरकार के 07 साल के कार्यकाल में अनेक विकास के कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन के जीवन में खुशहाली आयी है। 

👉 जनपद के तीनों विधान सभाओं में अनेक विकास कार्य किये गये हैं और अनेक विकास कार्य किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि महिला घाट के पुल निर्माण का कार्य बहुत दिनों से रूका हुआ था, जिसे पुनः प्रारम्भ कराया गया है और शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा ।

👉 उप मुख्यमंत्री ने थाना-चक गुलाम आलम कछार गढ़वा-ताड़ी मुस्तकिल चित्रकूट मार्ग को जोड़ने हेतु यमुना नदी पर सेतु के निर्माण का शिलान्यास किया। इस परियोजना की स्वीकृति लागत र 11697.29 लाख है। इस सेतु के निर्माण हो जाने से यहां कीे लगभग 02 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी, जो लगभग 27 किमी की दूरी कम होकर जनपद चित्रकूट को रामबनगमन मार्ग से सीधे जोड़ेगा। 

👉 उन्होने कहा कि लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए भी अनेक कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौशाम्बी पर्यटन स्थल को जनपद प्रयागराज मुख्यालय वॉया एयरपोर्ट से 04 लेन से जोड़ने का कार्य ( लम्बाई 42.06किमी ) की अनुमोदित लागत 80893.85 लाख रूपये के व्यय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। 

👉 मंझनपुर विधानसभा के लोक निर्माण विभाग की 147.473 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली 21 परियोजनाओं का बटन दबाकर शिलान्यास/लोकार्पण किया, शिलान्यास एवं लोकार्पण होने वाली कुल परियोजनाओं की लम्बाई 50.866 किमी है। 

👉 सिराथू विधानसभा की लोक निर्माण विभाग की कुल 30 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 38 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 

कार्यक्रमों के दौरान विधायक मंझनपुर लाल बहादुर, विधायक सिराथू शीतला प्रसाद उर्फ पप्पू पटेल, विधायक चायल संजय गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कल्पना सोनकर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं जिलाधिकारी सुजीत कुमार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

23/07/2021, 6AM NEWS TIMES

जले पर नमक छिड़क रही सरकार - ओ.पी. यादव

 जले पर नमक छिड़क रही सरकार - ओ.पी. यादव

- मोदी सरकार का बयान देश में आक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं
- सत्यता यह है कि आक्सीजन की कमी से 200 से अधिक लोगों की जानें गयीं
- कोरोना से मरने वालों के मृत्यु प्रमाण-पत्र पर कोरोना अंकित किया जाय
- कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रूपया मआविजा दिया जाय

रायबरेली, 22 जुलाई, 2021!

सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व डीजीसी (फौ0) ओ.पी. यादव ने कहा कि मोदी सरकार के स्वास्थ्य राज्य मन्त्री ने संसद में यह बयान देकर कि देश में आक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, उन लोगों के जले पर नमक छिड़कने जैसा काम किया है, जिन्होनें अपनों को आक्सीजन की कमी से खोया है। अस्पतालों के जिम्मेदार प्रबन्धनकर्ताओं व वरिष्ठ चिकित्सकों ने स्वयं बयान देकर यह माना है कि उनके अस्पताल में आक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौतें हुई हैं।  यह समाचार विभिन्न समाचार पत्रों में प्राकशित भी हुए और समाचार चैनलों में भी चलायें गये।

UP Irrigation Department ; योगी के बुल्डोजर,से दहशत में दिल्ली के अवैध कब्जेदार।

 योगी के बुल्डोजर, से दहशत में दिल्ली के अवैध कब्जेदार। 

डाॅ महेंद्र सिंह के दिशानिर्देशों के अनुसार वी.के.सिंह अधिशासी अभियन्ता ओखला (दिल्ली) ने सम्हाली अभियान की कमान।

मदनपुर खादर श्मशान घाट का रास्ता हुआ सुरक्षित स्‍थानीय लोगों ने ली चैंन की सासें। 

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रोहिंग्या मुसलमानों की यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर थी अवैध बस्ती। 

दिल्‍ली के मदनपुर खादर श्मशान घाट के सामने रोहिंग्या लंबे समय ये अवैध रूप से ये रह रहे थे यहां रोहिंग्या मुसलमानों ने यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध बस्ती बसा रखी थी स्थानीय लोगों मे बनी रहती थी दहशत, दिल्ली सरकार द्वारा बाकायदा अवैध कब्जेदारो दी जा रही थी सभी सरकारी सुविधाएं। 

अवैध कब्‍जा हटाने को स्‍थानीय लोग दिल्ली सरकार से लगा रहे थे गुहार। योगी ने सुनी दिल्लीवासियों की पुकार। 

यूपी पार कर दिल्ली पहुंचा सीएम योगी का बुल्डोजर, रोहिंग्या के कब्जे से खाली कराई 150 करोड़ की 5.2 एकड़ जमीन। 

योगी सरकार ने दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की है। 

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जिस जमीन पर अवैध रोहिंग्याओं का कब्जा है वो करीब 5.2 एकड़ जमीन है। इस जमीन की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है।

 

जानकारी के मुताबिक, मदनपुर खादर में सुबह 4 बजे कार्रवाई कर सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे से रोहिंग्या केम्पों को हटाया और बुल्डोजर से यहां मौजूद अवैध कब्जे तोड़े गए. प्रशासन ने यूपी सिंचाई विभाग की 2.10 हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई.

दिल्‍ली के मदनपुर खादर श्मशान घाट के सामने रोहिंग्या मुसलमान लंबे समय ये अवैध रूप से ये रह रहे थे. यहां रोहिंग्या मुसलमानों ने यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध बस्ती बसा रखी थी. बाकायदा यहां सभी सरकारी सुविधाएं दी जा रही थी

दिल्ली स्थित मदनपुर खादर में जलशक्ति सिंचाई विभाग के हेडवर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला द्वारा   अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत कुल 5.21 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। 

यूपी सरकार दिल्ली में हुए अवैध कब्जे से मुक्त कराएगी अपनी 21 हेक्टेयर जमीन

अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शीघ्र ही और बड़ी कार्यवाहियां की जाएगी।

सीएम योगी ने दिल्ली में सिंचाई विभाग की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को खाली कराने का निर्देश दिया हैं।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 51.66 एकड़ जमीन पर दिल्ली में अवैध कब्जा कर लिया गया था। ये जमीनें ओखला, जसोला, मदनपुर खादर, आली, सैदाबाद, जैतपुर, मोलरवंद और खुरेजी खास में हैं.

लखनऊ 6AM NEWS TIMES 

दिल्ली में अरबों रुपये की उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि खाली कराएगी योगी सरकार। 

सपा और बसपा की सरकार में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की कई हेक्टेयर जमीन पर दिल्ली में हो गया था अवैध कब्जा। दिल्ली के एक विधायक और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधिकारियों पर भूमि पर कब्जा कराने का आरोप, इस पूरे मामले की जानकारी होने पर सीएम योगी ने सख्त नाराजगी जताते हुए दिल्ली में सिंचाई विभाग की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को खाली कराने का निर्देश दिया हैं। 

दरअसल, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 1007 हेक्टेयर जमीन दिल्ली की सीमा में यमुना खादर में है। ये जमीनें ओखला, जसोला, मदनपुर खादर, आली, सैदाबाद, जैतपुर, मोलरवंद और खुरेजी खास में हैं. इसमें सिंचाई विभाग की 20.9077 हेक्टेयर यानि 51.66 एकड़ जमीन पर दिल्ली में अवैध कब्जा कर लिया गया है। 

अब योगी सरकार ने फैसला किया है कि वह अपने सिंचाई विभाग की इन जमीनों पर हुए अवैध कब्जे हटवाएगी और जमीन को अपने अधीन करेगी। इस बाबत उसने सिंचाई विभाग की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को खाली कराने का निर्देश दे दिया है। 

दिल्ली में यमुना किनारे उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की अरबों रुपये की भूमि पर पिछली सपा - बसपा सरकारों की मिलीभगत से रोहिंग्या ने अवैध कब्जा कर लिया है। 

सीएम के निर्देश पर पिछले दिनों दिल्ली में सिंचाई विभाग की 21 हेक्टेयर जमीन में से छह एकड़ को मुक्त कराया था।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की यमुना खादर में दिल्ली की सीमा में कुल 1007 हेक्टेयर जमीन है। ये जमीनें ओखला, जसोला, मदनपुर खादर, आली, सैदाबाद, जैतपुर, मोलरवंद और खुरेजी खास में हैं। इसमें सिंचाई विभाग की 20.9077 हेक्टेयर यानि 51.66 एकड़ जमीनों पर अवैध कब्जा था।

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22/07/2021, 6AM NEWS TIMES

21/07/2021

20/07/ 2021 6AM NEWS TIMES

Deputy CM Keshav Prasad Maurya : के जनता दर्शन में दिन-प्रतिदिन बढ़ती फरियादियों की भीड़।

 केशव प्रसाद मौर्य के जनता दर्शन में दिन-प्रतिदिन बढ़ती फरियादियों की भीड़।

बुजुर्ग, महिलाएं, पुरूष, दिव्यांग : ईलाज हो या आर्थिक सहायता, पट्टा, नौकरी, या हो आवास त्वरित निस्तारण के दिये निर्देश। 

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जनता दर्शन में फरियादियों के साथ केशव प्रसाद मौर्या 

लखनऊ :उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के जनता दर्शन में दर्जनों जनपद से आये लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होने जनसुनवाई के दौरान एक-एक व्यक्ति की समस्या को पूरी गम्भीरता से सुना तथा समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधिकारी से बात की। 

जनता दर्शन में बुजुर्ग, महिलाएं, पुरूष एवं दिव्यांग सहित कई सैकड़ा लोगों ने उपमुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्यायें बतायी। बतायी गयी समस्याओं में मुख्य रूप से राशन न मिलना, अवैध कब्जा, पट्टा, पेन्शन, ऋणमाफी, नौकरी, मारपीट, राजस्व अधिक्रमण, प्रधानमंत्री आवास/मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास, चक मार्ग, मृतक आश्रित को नौकरी, सड़कों, जमीनी विवाद, चिकित्सा सहायता, आर्थिक सहायता दिलाने के लिये मदद आदि थीं।

 

जनता दर्शन में आए लोगों से उपमुख्यमंत्री ने स्वयं आगे बढ़कर उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनी तथा त्वरित निराकरण हेतु अधिकारियों को निदेर्शित किया। आवास पर आये मरीजों के ईलाज हेतु उपमुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता दिलाने का विश्वास दिलाया और प्रत्येक व्यक्ति की हर सम्भव मदद हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उपमुख्यमंत्री ने कमिश्नर लखनऊ, जिलाधिकारी प्रयागराज, भदोही, रायबरेली, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सहित शासन के कई उच्चाधिकारियों से समस्याओं के निराकरण के बाबत दूरभाष पर वार्ता भी की।

कुशीनगर की सविता ने मृतक आश्रित को सेवायोजित कराने हेतु, गोण्डा के वंशराज वर्मा ने खेत से नहर की खुदाई रूकवाने, लखनऊ के शिव कैलाश त्रिवेदी ने आंखों के ईलाज हेतु आर्थिक सहायता दिलाने, एकलव्य समाज पार्टी के चन्द्रशेखर निषाद ने आशीष निषाद को न्याय दिलाने, बदायुं के सौदान सिंह ने पट्टा कराकर कब्जा दिलाने, बदायुं के ही विनोद कुमार ने आवासीय जमीन का पट्टा दिलाने, कानपुर नगर के राजेन्द्र सिंह राठौर ने अवैध दुकानों के अतिक्रमण हटाने, अमरोहा के महेश कुमार ने चकबन्दी प्रक्रिया की जांच कराने, कासगंज की विद्यावती ने जमीन पर गुण्डो द्वारा किये जा रहे कब्जे को हटवाने, लखनऊ के रमेश कुमार यादव ने अवैध मिट्टी खनन रूकवाने जैसी समस्याएं रखीं। उ.प्र. सफाई कर्मचारी संघ सहित अन्य कई संगठनों के प्रतिनिधि मण्डलों ने भी मा उपमुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं बतायीं।

उपमुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं के निराकरण हेतु जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक सहित सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र लिखकर समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया।

19//07/2021 6am news times

18 /07 /2021, 6am news times

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17 /07/ 2021 6AM NEWS TIME,

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Deputy CM , Mr K.P. Maurya ; के दिशानिर्देशों से विश्व बैंक सहायतित परियोजनाओं में पारदर्शिता के साथ शीघ्रता सुनिश्चित।

 

केशव प्रसाद मौर्य के दिशानिर्देशों से विश्व बैंक सहायतित परियोजनाओं के कार्यों में पारदर्शिता के साथ शीघ्रता सुनिश्चित। 

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लखनऊः उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं विश्व बैंक सहायतित परियोजना के तहत द्वितीय चरण में चयनित मार्गों के निर्माण हेतु प्रक्रियागत कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाए । उन्होंने कहा है कि 2279.33 करोड़ की( 229 किमी0) की इन 6 परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए जो भी औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं उन्हें तत्काल पूरा करते हुए कार्य प्रारंभ कराए जाएं।

 लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष पी. के. सक्सेना से प्राप्त जानकारी के अनुसार 229 किलोमीटर की 6 परियोजनाओं के कार्य झांसी, संतकबीर नगर ,बहराइच /गोंडा ,मुरादाबाद ,गौतमबुद्ध नगर व बुलंदशहर के अंतर्गत आते हैं। इनमें झांसी -राठ -गुरसराय झांसी मार्ग के 35 किलोमीटर, संत कबीर नगर में बांसी- मेहदावल- खलीलाबाद मार्ग( 28 किलोमीटर) बहराइच/ गोंडा में बहराइच- गोंडा फैजाबाद मार्ग( 60 किलोमीटर) मुरादाबाद में मुरादाबाद- हरिद्वार -देहरादून राज्य मार्ग 49 (36 किलोमीटर) गौतमबुद्ध नगर के अंतर्गत हामिदपुर- कुचेसर मार्ग (19 किलोमीटर) और बुलंदशहर के अंतर्गत गढ़- स्याना- बुलंदशहर मार्ग (49 किलोमीटर) पर कार्य होना है।

 श्री सक्सेना ने बताया कि झांसी, संतकबीर नगर व बहराइच / गोंडा के कार्यों के लिए विश्व बैंक से अनापत्ति प्राप्त हो गई है और ईएफसी संपन्न हो चुकी है आगे की प्रक्रिया चल रही है। मुरादाबाद की परियोजना के संबंध में बताया कि विश्व बैंक से डीपीआर पर टिप्पणी प्राप्त हुई है और टिप्पणियों का समावेश पर इंडिपेंडेंट कंसलटेंट को भेजा गया है ,परीक्षण प्रक्रियाधीन है। गौतमबुद्ध नगर की परियोजना के बारे में बताया कि डीपीआर प्राप्त हो चुका है और इसका परीक्षण किया जा रहा है। बुलंदशहर की परियोजना के बारे में बताया गया कि डीपीआर गठित एवं परीक्षण हेतु को भेजा गया है तथा उसका परीक्षण किया जा रहा है। 
केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं की जो परीक्षण प्रक्रियाधीन है उसकी कार्यवाही तत्काल पूरी की जाए और नियमानुसार अनुमोदन के लिए कार्यवाही की जाए।

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Deputy CM , Mr K.P. Maurya ; केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के अन्तर्गत जनपदों में मार्ग निर्माण के कार्यों में तेजी ।

 उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के अन्तर्गत जनपदों में मार्ग निर्माण के कार्यों में तेजी ।  

राज्य सड़क निधि योजना के तहत, 08 करोड़ 73 लाख 69 हजार की वित्तीय स्वीकृति प्रदान। 

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लखनऊ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 04 मार्गों हेतु रू0 08 करोड़ 73 लाख 69 हजार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये, वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रू0 04 करोड़ 36 लाख 84 हजार की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।

इन 04 कार्यों में जनपद उरई में उरई कोटरा मार्ग के किमी0 21(500), 22 व 23.800 तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 2.30 किमी0), मऊ बड़ागांव काझांखुर्द खानपुर मार्ग के चैड़ीकरण का कार्य (लम्बाई 2.40 किमी0) तथा जनपद गोरखपुर में पिपराईच बरगदही मार्ग से सिरसिया गाॅव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 0.75 किमी0), भटहट से मंगलपुर रोड पर ग्राम सभा चिलबिला से पिपरी सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 1.25 किमी0) सम्मिलित है।

जारी शासनादेश में सम्बन्धित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि आवंटित धनराशि के व्यय हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों / ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जाय तथा प्रत्येक दशा में आवंटित धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2022 तक करते हुये, कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। 

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि इन कार्यों में वित्तीय नियमों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जारी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।

UP Jal Shakti Mantralay ; “भूजल सप्ताह” जल प्रकृति की अनमोल धरोहर का विवेकपूर्ण उपयोग जरूरी।

 “भूजल सप्ताह” जल प्रकृति की अनमोल धरोहर का विवेकपूर्ण उपयोग जरूरी।  

 जल संरक्षण, जल संचयन से ही भावी पीढ़ी को शुद्ध जल की आपूर्ति संभव। डॉ महेन्द्र सिंह

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              “भूजल सप्ताह” का शुभारम्भ। 

लखनऊः उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉ महेन्द्र सिंह ने कहा है कि जल प्रकृति का अनमोल धरोहर है। भावी पीढ़ी को सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के लिए जल का संरक्षण, संचयन तथा अन्धाधुन्ध दोहन के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग करके ही गिरते भूजल स्तर को बचाया जा सकता है। डॉ महेन्द्र सिंह आम जन मानस से अपील किया कि भूजल सप्ताह के दौरान जल संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहरायें।

डॉ सिंह आज अपने सरकारी आवास से वेबिनार के माध्यम से 16 से 22 जुलाई तक चलने वाले भूजल सप्ताह का शुभारम्भ कर रहे थे। उन्होेंने कहा कि लम्बे समय तक भूजल के प्रबंधन के लिए सभी विभागों को मिलकर सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। 

वेबिनार में जल मंत्री प्रदेश के दीर्घकालिक भूजल प्रबन्धन हेतु न केवल सभी विभागों को मिलकर जल संचयन एवम् सम्बर्द्धन के प्रयास करने होगें। इसके साथ ही शासकीय /अर्द्धशासकीय भवनों/ स्कूलों एवं शिक्षण संस्थाओं में रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना अनिवार्य रूप से करनी होगी।जिससे कि वर्षा की एक-एक बूंद का संचय करते हुए प्रधानमंत्री जी के जलशक्ति अभियान को सफल बनाने में मदद मिल सके।

 ज्ञातव्य है कि 22 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री जी द्वारा जल शक्ति अभियान का शुभारम्भ किया गया था। भूजल प्रबन्धन में सुधार हेतु भारत सरकार के सहयोग से अटल भूजल योजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी परियोजना लागू की गयी है। इस योजना के माध्यम जनपद स्तर के समस्त कार्यदायी विभागों जैसे कि लघु सिंचाई, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आपसी समन्वय से जल संरक्षण की दिशा में व्यापक कार्य किये जाएंगें। इस योजना को गैर-सरकारी संगठनों का भी सहयोग लेकर जन-सहभागिता के द्वारा पूरा किया जाना है।

👉 ‘भूजल सप्ताह‘ के अवसर पर भूजल संरक्षण की आवश्यकता एवं महत्व को जन-मानस तक प्रभावी ढंग से पहुँचाया जाये। 

👉 यदि हम सभी संकल्प लें कि अपनी दिनचर्या में पानी का दुरूपयोग रोकेंगे, भूगर्भ जल के अन्धाधुन्ध दोहन को नियंत्रित करेंगे तथा भावी जल निधि के रूप में बारिश के पानी को संचित कर भूजल स्रोतों को बचायेंगे,तो आने वाली पीढ़ी को भूजल संकट से बचा सकते हैं।

👉 जल शक्ति मंत्री ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के दौरान कहा कि बुन्देलखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेष के भूजल संकट के स्थाई समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अटल भूजल योजना लागू की गई है। इसमें जन सहभागिता भी एक आवशक अंग है।

डॉ महेन्द्र सिंह ने कहा कि यदि कोई भी देश जल संचयन, जल संरक्षण, संचित/संरक्षित जल का विवेकपूर्ण उपयोग तथा उपयोग में लाये गये जल का फिर से उपयोग कर लें, तो वह देश जल समृद्ध देश बन सकता है। हम सब को मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री जी के जल संचयन के अभियान को एक जन आन्दोलन बनाते हुए प्रकृति की इस अनमोल धरोहर के संवर्धन के प्रयास किये जाए।

 इस बेबिनार में विषेश सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति राजेष पाण्डेय तथा निदेषक, भूगर्भ जल विभाग, वी.केे. उपाध्याय अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

UP Engineers Association ; लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता के पद पर नियमित डी.पी.सी. शीघ्र।

 [ उप मुख्यमंत्री से उ.प्र. इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल ने भेंट की।] 

लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता के पद पर नियमित डी.पी.सी. शीघ्र। महासचिव इं0 आशीष यादव

सब्सक्राइब करें। www.6amnewstimes.com  17: 07:2021 , 9415461079, 

उ.प्र. इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा आज उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भेंट कर। अवगत कराया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन विभिन्न वादों के कारण विगत 3 वर्षो से उ.प्र. लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता (सिविल) से अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति नहीं हुई है। जिसके कारण वर्तमान चयनवर्ष 2021-22 में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) की कुल 366 स्वीकृत पदो के विरूद्ध 183 से अधिक पद रिक्त है एवं चयनवर्ष 2021-22 तक कुल 219 पद रिक्त होगें। पदोन्नति हेतु शासन द्वारा महाधिवक्ता महोदय से विधिक परामर्श मांगा गया था, जिसके क्रम में महाधिवक्ता महोदय द्वारा उक्त विचाराधीन वादों के आलोक में पदोन्नति हेतु मा उच्च न्यायालय में लम्बित वादों का शीघ्र निस्तारण कराने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रेषित करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त किये जाने व अन्तिम विकल्प के रूप में काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभारी अधिशासी अभियंता बनाये जाने का परामर्श दिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में एसोसिएशन का मत है कि महाधिवक्ता महोदय के परामर्श के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय में त्वरित निस्तारण द्वारा निर्णय अथवा पदोन्नति हेतु अनुमति का निवेदन कर अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति किया जाना पात्र सहायक अभियंता (सिविल) के लिए न्यायोचित है। शासन द्वारा पदोन्नति हेतु माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने हेतु माननीय मुख्य स्थायी अधिवक्ता को दिनांकः 30.06.2021 को पत्र प्रेषित किया गया था,

 जिसके क्रम में माननीय मुख्य स्थायी अधिवक्ता महोदय द्वारा दिनांक 05.07.2021 को माननीय उच्च न्यायलय में शपथ-पत्र दाखिल करने के लिये स्थायी अधिवक्ता को नामित कर दिया गया था, तत्पश्चात् 11 दिन व्यतीत होने के उपरान्त भी अभी तक शपथ-पत्र दाखिल नहीं कर पायें है, ये पूर्णरूप से शासन की तरफ से शिथिलता है। अधिशासी अभियन्ता प्रभारी बनाये जाने में पदोन्नति के मूल नियमों का पालन न करते हुए प्रभारी नियुक्त किया जाना पूर्णरूप से राजकीय कार्यहित प्रणाली के विरूद्ध है। उक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा प्रभारी अधिशासी अभियंता बनाये जाने का विरोध करते हुए प्रकरण में चल रहे वाद में मा0 उच्च न्यायालय में निस्तारण कराने हेतु शासन एवं विभाग स्तर से प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय से पदोन्नति हेतु त्वरित आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया के क्रियान्वयन में तीव्रता लाए। यदि मा0 न्यायालय से अंतिम आदेश पारित नहीं हो पा रहे है तो इस दशा में अंतिम निर्णय के अधीन करते हुए नियमित पदोन्नति की जाएं।

इस सम्बन्ध में माननीय उप मुख्यमंत्री से उ.प्र. इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा आज भेंट की गई। एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा मा उप मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रमुख अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 व 2, अधीक्षण अभियन्ता की पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। अधिशासी अभियन्ता के पद पर नियमित डी0पी0सी0 करवाने का अनुरोध किया है, जिसके क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने नियमित डी0पी0सी0 ही कराने हेतु आश्वस्त किया है। संवर्ग के हितों को दृष्टिगत रखते हुए एसोसिएशन माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्णय का स्वागत व अभिनंदन करती है। 

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विकास कुमार सिंह ने मुख्य अभियन्ता ( पैक्ट ) का कार्यभार ग्रहण किया।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के विकास कुमार सिंह ने मुख्य अभियन्ता ( पैक्ट ) का कार्यभार ग्रहण किया। 

6AM NEWS TIMES, 16/07/2021

विकास कुमार सिंह ने मुख्य अभियन्ता ( पैक्ट )

लखनऊ : सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सिविल संवर्ग के विकास कुमार सिंह अधीक्षण अभियन्ता / वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी ( पैक्ट ) को उनके वर्तमान कार्यभार के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ( पैक्ट ) का प्रभार , 

पद की गरिमा एवं जिम्मेदारी को नमन करते विकास कुमार सिंह। 

इस पद पर स्थायी मुख्य अभियन्ता की तैनाती तक , प्रभारी मुख्य अभियन्ता के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदान कि गयी है।

 इस कार्यालय आदेश के अनुपालन में विकास कुमार सिंह ने मुख्य अभियन्ता ( पैक्ट ) का कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

 इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई, भूपेन्द्र यस चौधरी की ओर से 14 जुलाई , 2021 को कार्यालय आदेश जारी किया गया है । आदेश में कहा गया है कि इस अतिरिक्त कार्यभार के लिए विकास कुमार सिंह को कोई वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा ।

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Shailesh yadav Political King ; शैलेश यादव भाजपा-सपा और कांग्रेस के बने संयुक्त प्रत्याशी, निर्विरोध जीता चुनाव;

 

यूपी ब्लाक प्रमुख के सियासी बाजीगर शैलेश यादव : भाजपा, सपा और कांग्रेस के बने संयुक्त प्रत्याशी, निर्विरोध जीता चुनाव; जानिए अब है किसके साथ। 

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 प्रयागराज के प्रतापपुर निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख शैलेश यादव।

प्रयागराज प्रतापपुर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में एक दिलचस्प राजनैतिक खेल सामने आया है। यहां भाजपा, सपा और कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी शैलेश यादव को ही घोषित किया था। सभी दलों की प्रत्याशियों की सूची में प्रतापपुर ब्लाक की सीट से शैलेश यादव का नाम था। मजे की बात यह है कि शैलेश यादव ने निर्विरोध चुनाव जीत लिया। अब चुनाव जीतने के बाद सभी पार्टियां शैलेश की जीत को अपना बताने में जुटी हुई हैं। वक्त की नजाकत और और राजनैतिक नफा-नुकसान का आकलन करते हुए शैलेश ने सत्तारूढ़ दल का दामन थामने की घोषणा की है। 

वर्तमान चुनाव के बाद शैलेश को राजनीति के पंडित भी असली बाजीगर कहने लगे हैं।

पहले सपा, फिर कांग्रेस और बाद में बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार

यह मामला गंगापार इलाके की प्रतापपुर सीट का है। निर्विरोध निर्वाचित हुए शैलेश यादव की पहचान खांटी समाजवादी नेता के तौर पर होती रही है। सपा में वह लंबे अरसे से सक्रिय भूमिका में हैं। यही कारण है कि सपा जिलाध्यक्ष योगेश यादव ने चुनाव की तारीखों का एलान होने से पहले ही शैलेश यादव को प्रतापपुर ब्लॉक से अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया था।

इसके बाद 8 जुलाई को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेश यादव ने शैलेश को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद सपा ने इस सीट से राधा देवी को अपना प्रत्याशी बना दिया। बीजेपी ने सात जुलाई को अपने उम्मीदवारों के नाम की जो सूची जारी की थी, उसमेंं प्रतापपुर ब्लॉक से सीमा देवी विश्वकर्मा का नाम दिया था। बीजेपी जिलाध्यक्ष अश्विनी कुमार द्विवेदी ने 8 जुलाई को सीमा विश्वकर्मा का टिकट काट दिया और शैलेश यादव को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बना दया।

9 जुलाई को बाकी प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए थे। 

शैलेश ने खुद को साबित किया सियासी बाजीगर

शैलेश यादव को लग रहा था कि आपसी खींचतान के चलते हो सकता है कि सपा किसी और को टिकट दे दे। लिहाजा उन्होंने बीजेपी खेमे में अपनी संभावनाएं तलाशीं। बीजेपी ने उनके बजाय सीमा विश्वकर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया तो शैलेश ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन हासिल कर लिया। हालांकि, बीजेपी ने 24 घंटे में ही अपना प्रत्याशी बदलते हुए शैलेश यादव के नाम का लेटर जारी कर दिया। शैलेश के इस सियासी दांवपेंच में सभी पार्टियां उलझकर रह गईं और बाजी अंत में शैलेश के हाथ ही लगी। शैलेश ने खुद को सियासी बाजीगर साबित करते हुए निर्विरोध ही मैदान मार लिया।

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Dr Mahendra Singh UP Government, चिनहट चिकित्सालय को अत्याधुनिक उपकरण एवं 20 लाख रूपये।

 500 ली प्रति मिनट आक्सीजन उत्पादन संयन्त्र का शीघ्र शुभारम्भ 

जल शक्ति मंत्री डॉ.महेन्द्र सिंह ने महात्मा गांधी एम.सी.एच. विंग चिकित्सालय चिनहट को अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरण एवं 20 लाख रूपये देने की घोषणा किया। 

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डाॅ महेन्द्र सिंह महात्मा गांधी विंग चिकित्सालय चिनहट का निरीक्षण करते हुए। 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डाॅ महेन्द्र सिंह ने लखनऊ के चिनहट स्थित महात्मा गांधी 50 शैय्यायुक्त एम0सी0एच0 विंग चिकित्सालय को अपने विधायक निधि से आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए 20 लाख रूपये की धनराशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस गोद लिए हुए इस चिकित्सालय को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस करने के लिए 01 वेन्टीलेटर, 05 बेड, 05 बाईपैक, 01 वर्क स्टेशन तथा 10 एसी उपलब्ध कराया जायेगा।

डाॅ महेन्द्र सिंह आज इस चिकित्सालय का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का और मजबूत ढ़ांचा विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश के मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधायकों एवं विधान परिषद के सदस्यों को एक-एक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 गोद लिए जाने की अपेक्षा की थी। इसके अनुपालन में चिनहट स्थित महात्मा गांधी 50 शैय्यायुक्त एम. सी. एच. विंग चिकित्सालय को उनके द्वारा गोद लिया गया है।

डाॅ महेन्द्र सिंह ने कहा कि इस चिकित्सालय में रोगियों को विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। इसी क्रम में इस चिकित्सालय को एल0एन0टी0 द्वारा 500 ली0 प्रति मिनट आक्सीजन उत्पादित करने वाला प्लान्ट स्थापित किया जा रहा है, जिसका शुभारम्भ शीघ्र किया जायेगा। उन्होंने लखनऊ के मुख्य चिकित्साधिकारी तथा अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से अपेक्षा किया कि इस चिकित्सालय को मातृ एवं शिशुओं के लिए और उपयोगी बनाये जाने का हर सम्भव प्रयास करें।

इस अस्पताल के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी, लखनऊ अभिषेक प्रकाश, एस.डी.एम. प्रफुल्ल त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी संजय भट्नागर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक समेत अन्य डाॅक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित थे।

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