सिंचाई प्रबन्धन में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित। 1585, समितियों का सिंचाई प्रबन्धन किसानों को हस्तान्तरित। डॉ महेंद्र सिंह #6AM_NEWS_TIMES डेली न्यूज़ पेपर #लखनऊ_से_प्रकाशित। 07:10 : 2020
लखनऊ। नहर कमाण्ड में जल उपयोग क्षमता बढाने के लिए उ प्र सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम -2009 के अन्तर्गत सिंचाई प्रबन्धन में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए रामगंगा संगठन के 12 जनपदों - फर्रुखाबाद , कौशाम्बी , कासगंज , कानपुर , कन्नौज , औरैया , कानपुर देहात , फतेहपुर , एटा , मैनपुरी , इटावा एवं फिरोजाबाद में 914 तथा बेतवा संगठन के जनपद ललितपुर में 45 माइनर एवं राजवाहा स्तरीय जल उपभोक्ता समितियों की पहली बार स्थपना की गयी है ।
शारदा सहायक संगठन के 06 जनपदों- बाराबंकी , अमेठी , जौनपुर , राय बरेली , सुल्तानपुर तथा प्रतापगढ में 626 अल्पिका एवं राजवाहा स्तरीय जल उपभोक्ता समितियों की पुनर्स्थापना भी की गयी है । सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार इन 19 जनपदों में निर्वाचित 1585 जल उपभोक्ता समितियों को सम्बन्धित अल्पिकाओं एवं राजवाहों का सिंचाई प्रबन्धन हैण्ड - ओवर कर दिया गया है ।
इन जल उपभोक्ता समितियों के साथ संयुक्त रूप से सिंचाई व्यवस्था का संचालन सफलतापूर्वक करके किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है । राज्य सरकार की मंशा है कि लगभग 8500 अल्पिका स्तरीय तथा लगभग 1500 राजवाहा स्तरीय जल उपभोक्ता समितियों की स्थापना जल्दी से जल्दी कर दी जाये । इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पहली बार बजट में 07 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है । इसी प्रकार स्थापित 1585 जल उपभोक्ता समितियों के संचालन एवं सशक्तीकरण हेतु 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था पहली बार की गयी है । इसके अतिरिक्त सहभागी सिंचाई प्रबन्धन में राज्य सरकार रूचि ले रही है तथा इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए समय - समय पर आवश्यक शासनादेश भी जारी किये जा रहे हैं । राज्य सरकार किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी की व्यवस्था करके अधिक फसलोत्पादन के माध्यम से किसानों में खुशहाली लाने के लिए कटिबद्ध है ।