केशव प्रसाद मौर्य के प्रयासों से अब दिव्यांगजनो को आवास योजना में मिलेगी प्राथमिकता।
. सीएम आवास योजना ग्रामीण में 65 हजार दिव्यांगजनो मिलेगे आवास.
6AM NEWS TIMES
( वर्ष 23-24 मे मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण मे 95533 आवास देने की तैयारी ) लखनऊ: 27, अगस्त 2023. प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण में गरीबों को पक्का मकान देने में कतिपय कारणों से पक्का आवास पाने से वंचित लोगों के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण, जो पूर्णतया राज्य सहायतित योजना योजना , फरवरी 2018 मे प्रारम्भ की गयी,लेकिन इसमें दिव्यांगजनो को प्राथमिकता देने का प्राविधान नहीं था।
उप मुख्यमंत्री / ग्राम्य विकास मन्त्री श्री मौर्य के गम्भीर व सार्थक प्रयास के फलस्वरूप इस योजना में पीएम आवास योजना में आवास पाने के वंचित लोगों को प्राथमिकता/वरीयता देने का प्राविधान किया गया।
यही नहीं इसके लिए गत वर्षो की अपेक्षा वर्ष 2023-24 में भारी भरकम बजट का भी प्राविधान किया गया। वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष 2022-23 तक जहां कुल 1.62 लाख मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास आवंटित किये। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण इस वर्ष 95,533 लाभार्थियों को आवास आवंटन की तैयारी है, लाभार्थियों के आवास साफ्ट पर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही प्रचलित है, इनमें दिव्यांगजनों की संख्या-65033 है।
उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के 95533 लाभार्थियों के लिए प्रथम किस्त के रूप में रू 3 अरब 86 करोड़ से अधिक धनराशि की स्वीकृति भी की प्रदान की जा चुकी है।
इतनी बड़ी संख्या में पहली बार दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण में आवास दिया जा रहा है, जो राज्य सरकार की समाज के सबसे जरूरत मंद लोगो के प्रति संवेदशीलता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत समाज के सबसे निचले पायदान पर स्थिति जरूरतमंद लोगों को आवासीय सुविधा का लाभ देते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, कालाजार से प्रभावित, वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, पछइया / गढइया लोहार, चेरो, बैगा, नट, बैगा, दिव्यागंजन वर्ग के परिवार, बोक्सा जे0ई0 / ए०ई०एस० से प्रभावित, कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवार एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता सूची में सम्मिलित होने से वंचित छतविहीन एवं आश्रयविहीन कच्चे / जर्जर आवासों में रह रहे परिवार और अब दिव्यांगजन योजना की पात्रता श्रेणी में सम्मिलित है।
इस योजना में जनपद खीरी, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, बलरामपुर, कानपुर देहात कानपुर नगर एवं सोनभद्र में क्लस्टर में आवास निर्माण कराये गये है।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के सभी अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता एवं शुचिता के साथ इस योजना को क्रियान्वित करने के निर्देश दिए गए है तथा यह भी निर्देशित किया गया है कि योजना के क्रियान्वयन में कही से शिकायत आने पर तत्काल जाँच कराकर प्रभावी कार्यवाही की जाए तथा दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।