गवर्नमेंट पेंशनर्स वेल्फेयर एसो. की बैठक पूर्व मंडलायुक्त आर एस वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न
6AM NEWS TIMES, Published by: Ravindra yadav, Sun, 11, Oct, 2026, 08:20 AM IST
6 एएम न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क लखनऊ।
प्रयागराज: पेंशनर्स/कर्मचारी चिकित्सा प्रति पूर्ति ऑफ लाइन रोक लगने से परेशान। एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी राजेश यादव से प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 वे केंद्रीय वेतन आयोग के टी.ओ.आर. में संशोधन न करने और वेलिडेशन ऐक्ट वापस न लिए जाने,पुरानी पेंशन बहाल न होने से आक्रोशित।
नवंबर में जन्तर-मन्तर पर देंगे धरना।
गवर्नमेंट पेंशनर्स वेल्फेयर एसोसिएशन की बैठक पूर्व मंडलायुक्त आर एस वर्मा की अध्यक्षता में विकास भवन में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों ने कहा कि सरकार लगातार पेंशनर्स के हितों पर कुठाराघात कर रहीं हैं। 9 सितंबर 2026 को पेंशनर्स के चिकित्सा बिलों पर ऑफ लाइन लेने पर रोक लगा दी।
नई ऑन लाइन व्यवस्था से रोष।
नई ऑन लाइन व्यवस्था शुरू की जो अत्यंत जटिल है और जिसे वृद्ध पेंशनर्स और गरीब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी/पेंशनर्स के लिए करना लगभग असंभव है। इस व्यवस्था की जानकारी कराने के लिए प्रशिक्षण भी ऑन लाइन होना था वह भी ठीक से नहीं हुआ ही नहीं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां अब ऑफ लाइन चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के लेने पर रोक की तख्ती लटका दी गई।
चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान पर रोक से आक्रोश।
इसी प्रकार शासनादेश द्वारा नई पेंशन योजना वाले सेवा निवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान पर रोक लगा दी गई। जिस पर 29 जून 2026 को अपर मुख्य सचिव स्वस्थ एवं परिवार कल्याण और मा. मुख्य मंत्री जी को उन्हें भी नई सरकारी खर्च पर इलाज और चिकित्सा प्रतिपूर्ति किए जाने के मांग की गई। फिर भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।
इसी प्रकार 8-9 वर्ष पूर्व सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपड़ कार्यालय के सेवा निवृति कर्मचारियो, जिनके विरुद्ध सेवा निवृति के समय कोई कार्यवाही लंबित भी नहीं थी उनकी पूर्ण पेंशन, ग्रेच्युटी आदि सिविल सर्विस रेग्युलेशन 351ए के प्राविधान विरुद्ध, केवल एक कार्यालय अकाउंटेंट की शरारत के कारण रुकी हुई है अधिकारी लोग ध्यान देते नहीं हैं।
पेंशनर्स एसोसिएशन मुख्यमंत्री को लिखेंगे पत्र।
अतः निर्णय लिया गया कि इन सब संबंध में मा.मुख्य मंत्री को लिखा जाएगा। सदस्यों ने इस बात पर भी गहरी चिंता व्यक्त की कि अभी तक आठवें वेतन आयोग के लागू होने की तिथि की घोषणा नहीं की गई हैं और न ही 1 जनवरी 2026 से 20% अंतरिम राहत की घोषणा की गई है, न ही पेंशन वेलिडेशन ऐक्ट 2025 वापस लिया गया और न ही 8 वे केंद्रीय वेतन आयोगों के टी ओ आर को संशोधित किया गया और न ही पुरानी पेंशन पुनः लागू करने की दिशा में कोई कदम उठाया गया।
जन्तर-मन्तर पर देगें सामुहिक धरना।
अतः निर्णय लिया गया कि नवंबर में जन्तर-मन्तर पर सामुहिक धरना दिया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 14 अक्टूबर को वृद्धा अश्रम नैनी में मेडिकल कैम्प लगाया जाएगा और फल वितरण किया जाएगा।24 अक्टूबर 2026 को विनीता हास्पिटल में फ्री स्वस्थ्य परिक्षण का कैम्प लगाया जाएगा।
अक्टूबर में जन्मे सदस्यों का सम्मान किया गया जिसमें प्रमुख रूप से डॉ वी.के. श्रीवास्तव, आर एस वर्मा, पी.सी.एल. श्रीवास्तव, हिच लाल आदि रहे। बैठक में डॉ पी के सिन्हा, डॉ सुधा प्रकाश, डॉ वी.के. श्रीवास्तव, सर्वेश कुमार मिश्रा, भगवती प्रसाद, मन मोहन सिंह, आर डी कुशवाहा, राजेश यादव, किरण बाला पांडे, फरहाना सिद्दिकी, योगेन्द्र पांडे आदि बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित रहे।
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