खुद को ' श्रेष्ठ ' समझने की ' तुच्छ ' सोच , अध्याय 1 :
हरियाणा का गांव जहां नल से पानी भरने पर सवर्ण - दलितों की लड़ाई हुई , मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा।
सुनील खोवाल ब्यूरो प्रमुख नारनौल हरियाणा ।
देश के कई इलाकों में आज भी दलित - सवर्ण के बीच छुआछूत और भेदभाव मौजूद है ।
बीते दो - तीन दशकों से दलितों ने गांव के बाहर निकलकर काम करना शुरू किया है । कुछ हांसी और हिसार जैसे शहरों में भी नौकरियां करते हैं । लेकिन अब भी अधिकतर दलित आबादी अपना पेट भरने के लिए गांव के जाटों और पंडितों के खेतों पर काम करने को मजबूर है । गांव के आखिरी कोने में दलितों का बड़ा मोहल्ला है। जहां पहले भैंसे - भेड़ - बकरियां पालते थीं । पानी की समस्या से सब बेचना पड़ गया । किसी के खेत में जाओ तो बाहर निकाल देते हैं । हमारे पास न जमीन है ना नौकरी । काम करने बहुत दूर जाना पड़ रहा है । घर के बाहर जय भीम - जय भारत लिखा है और अंदर भीमराव आंबेडकर की बड़ी तस्वीर लगी है । दलितों के इस मोहल्ले में जिससे भी बात करो , बंदी शब्द बार - बार सुनाई देता है । दरअसल साल 2017 में जब झगड़ा हुआ था तब गांव में मुनादी कराके दलितों का बहिष्कार कर दिया गया था । इस बहिष्कार को ही ये लोग बंदी कहते हैं । हालांकि सवर्ण समुदाय के लोगों का कहना है कि अब गांव में ऐसे हालात नहीं हैं और सभी का एक - दूसरे के यहां आना जाना है , किसी पर किसी तरह की रोकटोक नहीं है । सबके जवाब अलग - अलग हैं ।
ओमप्रकाश गांव के बस स्टैंड पर फल की रेहड़ी लगाते हैं । वो कहते हैं , ' पहले पूरे गांव के लोग मुझसे सामान खरीदते थे । अब बस दलित समाज या सड़क पर आने - जाने वाले लोग ही खरीदते हैं । दूसरी जाति का कोई मेरी दुकान पर नहीं आता । ' ओमप्रकाश कहते हैं , " उनकी घरवाली किसी दूसरे के खेत में चारा लेने या घास काटने जाती है तो उसे गाली देते हैं । सड़क पर जो घास थी उसमें भी जहरीली दवा छिड़क दी थी । '
यहीं अपने घर के बाहर एक दलित बुजुर्ग उदास खड़ी हैं । उनके तीन बेटे थे , तीनों की मौत संदिग्ध हालत में हो गई । उनका सबसे बड़ा बेटा 19 साल का रहा होगा जब दो दशक पहले गांव के एक खेत में उसका शव मिला था । अजय कुमार बताते हैं कि उसकी हत्या हुई थी लेकिन परिवार थाने भी नहीं जा सका था । कुछ साल बाद एक और बेटे ने आत्महत्या कर ली थी । अभी दो महीने पहले तीसरे बेटे की लाश भी संदिग्ध हालत में खेत में मिली । उसके कत्ल के इल्जाम में जाट समुदाय के दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं ।
हालांकि गांव के सवर्णों का कहना है कि असल में पीड़ित वो हैं , उन्हें कई बार गलत मुकदमे में फंसा दिया जाता है । भाटला के दलितों का आरोप है कि ऊंची जाति के लोगों के दबाव में नाइयों ने उनके बाल काटने भी बंद कर दिए थे । नाई सुभाष की गांव में दो दुकानें हैं । दलित समाज के लोगों को बाल काटने से मना करने के आरोप में वो सवा तीन महीने की जेल काटकर लौटे हैं । वो कहते हैं , ' तब बंदी थी तो दबाव में मना कर दिया था । अब पछतावा है कि मना नहीं करना था । अब सबके बाल काट रहे हैं । गांव के ही एक किराना दुकानदार भी दलितों को सामान न बेचने के आरोप में जेल गए थे । अब उनकी दुकान पर भी सभी सामान खरीद रहे हैं । गांव भाटला के मुख्य द्वार पर लगे गौरव - पट्ट के मुताबिक भाट नाम के पूर्वज ने 1448 ईस्वी में गांव को बसाया था । अभी यहां 13 जातियों के लोग रहते हैं ।
गांव की प्रधान सुदेश बेरवाल और उनके पति पुनीत बेरवाल मास्टर रोल दिखाते हुए कहते हैं , ' मनरेगा में अधिकतर दलित मजदूरी कर रहे हैं । अगर बहिष्कार होता तो क्या दलितों को रोजगार दिया जाता । ' वो कहते हैं , ' पूरा गांव दलितों ने बनाया है , हम तो दलितों के साथ बैठकर दारू भी पीते हैं । आप कहो तो अभी पीकर दिखाएं । ' पुनीत आरोप लगाते हैं कि ' एससी - एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद जो मुआवजा मिलते है उसके लालच में गलत आरोप लगाए जा रहे हैं । यदि मुआवजा ना मिले तो आरोप भी लगने बंद हो जाएं । ' वो कहते हैं , ' अगर बहिष्कार होता तो क्या लोग गांव में रहते । क्या तीन साल से बिना काम करे वो लोग यहां रह पाते । असल में पीड़ित हम हैं और गांव हमें छोड़ना पड़ सकता है । इन झूठे मुकदमों और गांव की बदनामी की वजह से हमारे बच्चों के रिश्ते तक नहीं हो पा रहे हैं । अब तक दलित उत्पीड़न के एवज में 27 लाख रुपए से अधिक शिकायतकर्ताओं को मिल चुके हैं । दो करोड़ रुपए और मिलने हैं । ये पैसा ना मिलना हो तो मुकदमा भी इतना आगे ना बढ़े ।