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Dy CM Keshav Maurya: ग्राम विकास विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन।

गांवों की व्यवहारिक कठिनाइयों को समझ समस्याओं के निराकरण के साथ उनके सुझाव भी लिए जाएंगे, श्री मौर्य 

ग्राम विकास विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य  

6AM_NEWS_TIMES : Published by. Edited by, Ravindra yadav Lucknow : 9415461079, 14, Dec, 2022 : Wed, 07:12 AM, IST


लखनऊ: 14 दिसंबर 2022, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहा है कि प्रत्येक जिले में प्रत्येक शनिवार को 3 ग्राम सभाओं में जनता चौपाल का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित 8 लाख 63 हजार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवासों को दिसंबर 2023 से पहले अनिवार्य रूप से पूरा करा दिया जाए। 

सांसद, विधायक निधि के कार्यों को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए । श्री मौर्य आज आवास विकास परिषद मुख्यालय लखनऊ के सभागार में आयोजित प्रदेश के सभी परियोजना निदेशक डीआरडीए बैठक को संबोधित कर रहे थे।साथ ही जिलों में प्रत्येक शनिवार को 3 ग्राम सभाओं में जनता चौपाल आयोजित की जाए। कहा कि जनता चौपाल से पूर्व गांव में चल रहे या हुए विकास कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा तथा ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के साथ-साथ उनके सुझाव भी लिए जाएंगे । उन्होंने कहा कि गांवों की व्यवहारिक कठिनाइयों को समझा जाएगा और उनका निराकरण भी किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को अनुमन्य सुविधाएं जैसे शौचालय, 90 दिन का मनरेगा में रोजगार, निशुल्क गैस कनेक्शन, निशुल्क विद्युत कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड और हर घर नल योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की जमीनी हकीकत परखी की जाए और आवास योजना के सभी लाभार्थियों को इन सभी सुविधाओं से लैस कराया जाए।

 उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कि प्रदेश में पहली बार दिव्यांग जनों को आवास देने के लिए इन्हें प्राथमिकता श्रेणी में लाया गया है , गरीबों के जीवन में खुशहाली आई है ।कच्चे मकानों और फूस की झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देखकर उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। 

उन्होंने जिलों से आए अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार से मुक्त करने का संकल्प लेकर के जाना है। गुजरात मॉडल की तरह विकास का ऐसा मॉडल तैयार करें ,जिसमें गांव और शहर के बीच कोई अंतर नजर ना आए। कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोग वंचित रह गए थे उन्हें भी भारत सरकार ने लक्ष्य दिया है और इसे दिसंबर 2023 तक हर हाल में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना है। जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों के चयन में बहुत ही सावधानी बरती जाए। अगर अपात्रों का चयन किया गया ,तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा जिसका एक बार चयन हो जाए, उसे दूसरी व तीसरी किस्त समय से उपलब्ध कराई जाए, कहा कि दिव्यांग जनों को भी आवास संकट था, इसको देखते हुए आवास योजना में दिव्यांगों को भी आवास में प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई है। कहा कि सरकारी योजनाओं में लीकेज बंद करना है। गरीब कल्याण के यज्ञ में सभी लोग मिलकर के आहुति डालें। कहा कि जहां पर स्थाई रूप से परियोजना निदेशक नहीं है, उनकी तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संत कबीर नगर के परियोजना निदेशक डीआरडीए की गम्भीर शिकायत पाये जाने पर उन्हें तत्काल निलंबित करने के आदेश मीटिंग के दौरान दिये।

राज्य मंत्री, ग्राम्य विकास, श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम ने कहा की सरकार गरीबों के आर्थिक शैक्षिक व सामाजिक उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। समाज के कमजोर लोगों को योजनाओं का लाभ देकर के मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास हिमांशु कुमार ने ग्राम विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उपमुख्यमंत्री के निर्देशन में लगातार फील्ड के अधिकारियों से संवाद जारी रहेगा।






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