पंचायत चुनावः आधे-अधूरे डाटा और बिना जांच के ही जारी कर दिया आरक्षण, आने लगीं सैकड़ों आपत्तियां।
सब्सक्राइब करें। www.6amnewstimes.com lucknow 06 :03:2021 रविन्द्र_यादव लखनऊ।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण की अनंतिम सूची जारी होने के साथ ही आरोप भी लगने लगे और आपत्तियां भी आने लगीं हैं। पहले ही दिन सैकड़ों आपत्तियां पंचायती राज विभाग में दर्ज कराई गईं। जिसमें प्रधानों पद की आपत्तियां की सर्वाधिक रहीं, बीडीसी की और जिला पंचायत सदस्य के आरक्षण की शिकायतें पंचायती राज विभाग में दर्ज कराई गईं हैं।
ज्यादातर शिकायतें तो सामान्य रहीं हैं। जिसमें ब्लॉक बदलने की शिकायतें ज्यादा रहीं हैं। वहीं, विकास भवन लोगों आरोप लगा रहे हैं कि 1995 का डेटा विभाग के पास नहीं है और बिना डेटा ही आरक्षण जारी कर दिया गया है। जबकि आरक्षण का जो जीओ आया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि 1995 से 2015 तक के आरक्षण को आधार बनाकर ही आरक्षण जारी किया जाए। जो ग्राम सभा अब तक आरक्षण की सूची में नहीं रही है उसे नए आरक्षण के तहत आबादी के आधार पर लाया जाए।
इस बारे में डीपीआरओ ने बताया कि ऐसे लोग कार्यालय आकर अपनी आपत्ति दें, आरक्षण की जो गाइडलाइन शासन ने दी है उसके अनुसार ही आरक्षण लागू किया गया है। हर वर्ष के आरक्षण को आधार बनाया गया है। जिसके बाद डेटा जारी किया गया है। फिर भी आपत्तियां आ रहीं हैं, जिसका निस्तारण भी किया जाएगा। इसीलिए यह अनंतिम सूची जारी की गई है। जब अंतिम सूची जारी होगी तो उसमें सुधार किया जा सकता है।